काठमाडौं : सरकारी अनुदानको मल मात्रै कारोबार गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीले २५ करोड मूल्यबराबरको मल गायब पारेको खुलेको छ। सरकारी स्वामित्वकै कम्पनीले युरिया र डीएपी मल गुपचुप पारेपछि खोजीको विषय बनेको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गत आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा कृषि सामग्रीलाई २५ करोड मूल्यबराबरको रसायनिक मल किसानलाई उपलब्ध गराउन रकम निकासा गरेको थियो। त्यस्तै प्रांगारिक मल खरिद गर्न १५ करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले व्यवसायीसँग मिलोमतो गरी मापदण्ड मिचेर १५ करोड मूल्य बराबरको गुणस्तरहीन मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यसपछि उक्त मल खरिद प्रक्रिया रद्द भएको थियो। प्रांगारिक मलबापतको १५ करोड रुपैयाँ कृषि सामग्रीले फिर्ता गरेपछि उक्त रकम राजस्वमा दाखिला भइसकेको छ।
तर सोही परियोजनाले युरिया र डीएपी मलका लागि उपलब्ध गराएको २५ करोड रूपैयाँबराबरको मल कुनै पनि किसानसम्म नपुगेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले फेला पारेको छ। यो मल प्रकरणमा ‘ठूलो घोटाला’ भएको मन्त्रालयको आशंका छ। मन्त्रालयले यो विषयलाई निकै गोप्य रूपमा छानबिन गरिरहेको छ। यो प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा नियमनकारी निकायले छानबिन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुखदेखि, तत्कालीन कृषिमन्त्री तथा कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीहरू अनियमिततामा तानिन सक्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रालय स्रोतअनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तथा कृषि सामग्री कम्पनीको मिलोमतोमा उक्त मूल्यबराबरको मलमा घोटाला भएको हो। ‘उक्त रकमबराबरको मल खरिद भएको, किसानलाई वितरण गरेको र किसानले उक्त मल खरिद गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र कृषि सामग्री कम्पनीमध्ये कुनैसँग आधिकारिक र पुष्टि हुने कागजात छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘दुवै निकाय एक अर्कामाथि दोषारोपण गरी नैतिक जिम्मेवारबाट पन्छिँदै छन्। ती दुवै निकायको मिलोमतोमा मलको घोटाला भएको हो।’ यो समाचार अन्नपुर्ण पोस्टमा रहेको छ ।
