काठमाडौँ: जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकले राज्यविरूद्धको अपराध कसुरमा मुद्दा चलाइएका विप्लव माओवादीका १७ जना कार्यकर्तालाई धरौटी तथा सामान्य तारेखमा छोडेको छ।
बुधबार जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकले १७ जनामध्ये एक जनालाई २५ हजार धरौटी, १३ जनालाई ६-६ हजार धरौटी र तीन जनालाई साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिएको हो।
सबैलाई राज्यविरुद्धको अपराध कसुरमा अधिकतम् सजाय माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले अदालतमा मुद्दा लगेको थियो।
मुलुकी अपराध संहिताअनुसार राज्यविरुद्धको अपराधमा २५ वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ। सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी उपरीक्षक मुकुन्द मरासिनीका अनुसार पक्राउ परेकाहरूलाई प्रचलित ऐन कानुनविपरीत राज्यविरुद्ध अपराध गरेको अभियोगमा २१ दिन थुनामा राखेर अदालत पेश गरिएको थियो।
पक्राउ परेकाबाट विद्युत प्राधिकरणका जिल्ला प्रमुखलाई चन्दा माग्दै चिठी लेखेको र हतियार चलाउने ‘ट्याक्टिस’को किताब फेला परेको थियो।
‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने देखिएन,’ अदालतले आदेशमा भनेको छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र क्षेत्रीका अनुसार सबैलाई २५ वर्ष नै सजाय माग गर्दै मुद्दा पेश गरिएको थियो।
‘प्रतिवादीले इन्कारी बयान दिएका थिए। संगठन विस्तारको काम गरेका हौं, राज्य व्यवस्थाविरुद्ध काम गरेका हैनौं भनेका थिए,’ क्षेत्रीले भने, ‘यसैलाई आधार मानेर अदालतले धरौटीमा छोडेको हुन सक्छ। यो आदेश चित्त नबुझे सरकारी वकिल पुनरावेदन जान सक्छ।’
प्रतिवादीमध्ये तीन जना १८ वर्षमुनिका थिए। उनीहरू साधारण तारेखमा रिहा भए। क्षेत्रीका अनुसार धरौटीमा रिहा भए पनि निर्दोष भनिएको अवस्था हैन। अदालतमा तारेख खेपिरहनु पर्ने भएकाले उनीहरूलाई पहिलेजस्तो गतिविधि गर्न अप्ठेरो पर्ने उनी दाबी गर्छन्।
रोल्पाबाट पक्राउ परेका विप्लव माओवादीका तीन कार्यकर्तालाई हालसालै जिल्ला अदालत रोल्पाले धरौटीमा छाडिसकेको छ। तीनै जनालाई जनही ६० हजार धरौटीमा छोडिएको थियो।
‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने नदेखिएको’ भन्दै अदालतले सबैलाई धरौटीमा थुनामुक्त गरेको थियो। रोल्पाको सुनील स्मृति गाउँपालिकाको टावरमा आगजनी गरी क्षति पुर्याएको आरोपमा उनीहरुलाई मुद्दा चलाइएको थियो।
