काठमाडौं: निजी क्षेत्रले सयुक्त रुपमा बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल वैदेशिक व्यापार संघले सयुक्त रुपमा बजेटका सुझाव दिएका छन् ।
निजी क्षेत्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने करहरु दोहोरो, तेहेरो हुन नहुने र स्थानीय तहले लगाउने घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र भुमिकर (घर जग्गा कर) उद्योग र होटल ब्यवसायलाई ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने माग रेखेको छ ।
कर्पोरेट आम्दानी करको दर पाँच प्रतिशतले घटाइनु पर्ने, व्यक्तिको सम्बन्धमा ५ लाख र दम्पतिको सम्बन्धमा रु ७ लाखको कर छुटको सीमा गरिनु पर्ने, छुट पश्चातको पहिलो एक लाखको सट ्टा रु. ३ लाखमा १० प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, प्रोपराइटर सिप फर्म हरुलाई व्यवसायिक प्यानमा दर्ता गरिनु पर्ने र जरिवानाका दरहरु कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रशासाकीय पुनरावलोकन ा लागि निवे दन दिदा सुरुको निकायमा धरौटी राखे पछि राजस्व न्यायधिकरण लगायतका निकायमा थप धरौटी राख्न नपर्ने एवं धरौटी १० प्रतिशत मात्र राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएको छ ।
कृषि उत्पादन र सोको प्रशोधन उद्योगलाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने (२५ प्रतिशत आय कर छुट) दिनुपर्ने माग छ ।
त्यसैगरी, क्रेडिट मू.अ. करको अवधी ६ महिनाबाट घटाई तीन महिना गरि फिर्ताको व्यवस्था सरलिकृत गरिनुपर्न, खुल्ला सिमानाका कारण हुने चोरि पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न बहुदरको मू.अ. कर व्यवस्था गरिनु पर्ने अथवा मूल्य अभिबृद्धि करको दर १० प्रतिशत गरिनु पर्ने माग निजी क्षेत्रको रहेको छ ।
निजी क्षेत्रले निकासी गर्ने उद्योगले मू.अ.कर फिर्ता प्रयोजनको लागि आयातित कच्चा पदार्थको ४० प्रतिशत निर्यात गरिसक्नुपर्ने प्रावधानलाई घटाई ३० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, सहायक कच्चापदार्थ, प्यकेजिङ मेटेरियल जस्ता उत्पादित वस्तु संग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने वस्तुमा तिरेको अन्तःशुल्क कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र निश्चित समय दिई नवीकरण नभएका अन्तःशुल्क दर्ता खारेज गरिनु पर्ने सुझाव पेश गरेको छ ।
