काठमाडौं – विश्वका धेरै मुलुकको तुलनामा अर्थतन्त्रको आकार सानो भएको नेपालले पहिलोपटक (ट्रिलियन) १० खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदैछ। बजेट तयारीमा व्यस्त रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको अर्को वर्षको राजस्व लक्ष्य एक ट्रिलियन (१० खर्ब रुपैयाँ ) भन्दा धेरै हुनेछ। नेपालमा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ मा राजस्व एक खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। यसको १२ वर्षपछि राजस्वको आकारले अर्को अंक (तेह्रौं डिजिट) छोएको हो।
‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्व संकलन लक्ष्य १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राखिदैंछ,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘पहिलोपटक राजस्वले ट्रिलियनको आंकडा छोएको अवस्था हो।’ उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा उठ्ने राजस्वको अवस्थालाई हेरेर आगामी बजेटमा १० खर्बभन्दा बढीको लक्ष्य राख्न लागेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले ९ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। अर्थतन्त्रको गतिविधि सरकारले सोचेजस्तो नभएपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत यसलाई ८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ। राजस्व असुलीको अहिलेको अवस्था हेर्दा चालु आवमा ८ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ असुली हुनेछ। यही तथ्यांकलाई आधार मानेर २० प्रतिशतको वृद्धिदर राखी १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वको लक्ष्य राखिएको हो। केही वर्षदेखि औसतमा २१ प्रतिशतले राजस्व बढेकाले २० प्रतिशतको लक्ष्य सजिलै पूरा हुनेछ। बजेट महाशाखाका ती अधिकारीका अनुसार राजस्वको ठ्याक्कै लक्ष्य भने बजेट तयारीको अन्तिम समयमा राख्ने प्रचलन छ। २० प्रतिशतभन्दा कम भने राखिने छैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि २० देखि २२ प्रतिशतसम्म राजस्व वृद्धिदर लक्ष्य राखेर बजेट बनाउन सकिने सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ। आयोगले आगामी वर्षको बजेट १५ खर्ब हाराहारीमा बनाउन सुझाव दिँदै राजस्व लक्ष्य २० देखि २२ प्रतिशतसम्म राख्न सकिने भनेको हो। अर्थमन्त्री खतिवडा र उनको टिमअनुसार राजस्व लक्ष्य धेरै वा थोरै आफ्नै तजबिजले राख्ने गरिएको छ। वास्तविकतामा भने विगत केही वर्र्षदेखि २० देखि २५ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व असुली भएको छैन। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको एक वर्ष भने करिब ३५ प्रतिशतले राजस्व बढेको थियो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा रहेको छ ।
