काठमाडौँ: नेपालले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा दोब्बर वृद्धि गर्न सक्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा देशको वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत पुग्नसक्ने बैंकले जनाएको छ ।
उसले ‘नेपाल डिभलप्मेन्ट अपडेट’ को पछिल्लो संस्करणमा आर्थिक अवस्थााबारे सचित्र विवरण प्रस्तुत गरेको छ । मध्यअवधिसम्म ६.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने विवरणमा छ ।
सरकारले यस वर्ष चालु मूल्यमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने जनाउँदै आएको छ। आधारभूत मूल्यमा भने ६.८१ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण सरकारको छ। सरकारले भनिरहेकै हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान विश्व बैंकको हो।
सेवा र कृषि क्षेत्रको आडमा अर्थतन्त्र वृद्धि हुने बैंकको पूर्वानुमान छ। पर्यटन आगमनमा वृद्धि हुँदा यहाँको सेवा क्षेत्रमा ७.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने बताइएको छ।
सरकारले शिक्षा र स्वास्थमा लिएको लक्ष्य पूरा गरेमा देशले दोब्बर आर्थिक वृद्धि गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ। उसका अनुसार राम्रो मनसुन, बढो व्यापारीकरण, बिउबिजनको उपलब्धताले कृषि क्षेत्रको विकासमा सघाएको छ। बिजुलीको सुविधाले उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सघाउने बैंकको ठहर छ।
‘विद्यमान उच्चस्तरको विकास कायम राख्न यहाँका नागरिकको पूर्ण शिक्षा र स्वास्थमा लगानी गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ,’ विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री केने इजेमेनारीले भनेकी छन्, ‘यसका लागि सेवाको गुणस्तर वृद्धि, सेवाको समान पहुँच निर्माण गर्न सक्नुपर्छ।’ इजेमेनारी ‘अपडेट’ प्रतिवेदनकी संयोजकसमेत हुन्। प्रतिवेदनले विकासको गति बढाउन र गरिबी निवारणका लागि मान्छेमा लगानी गर्नु र मानव पूँजी निर्माण गर्नु महत्वपूर्ण हुने बताएको छ।
विद्यालय जानेहरूको पढाइमा एक वर्ष मात्रै थप्न सके पनि त्यसले व्यक्तिको आम्दानीमा ८ देखि १० प्रतिशत वृद्धि गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कुषोषणले पढाइको सम्भावना र उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याउनुका साथै कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ११ प्रतिशतससम्म ह्रास ल्याउन सक्ने विश्व बैंकको अनुमान छ। ‘बालबालिका र युवाको विकास हाम्रो मुख्य प्राथमिकतामा छन्,’ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई उद्धृत गर्दै विश्व बैंकले भनेको छ, ‘विश्व श्रम क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी र उत्पादनशील रहुन् भनेर हामीले हाम्रो युवा पुस्तामा दिगो लगानी गर्नुछ।’
वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न र व्यापार वातावरण सहज बनाउन आफूहरूले नीति र संरचनागत सुधार गरिरहेको मन्त्री खतिवडाले बताएका छन्। शिक्षा, स्वास्था र खानेपानी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका गर्दै रोजगारी सिर्जनाका लागि हालै सार्वजनिक गरिएको बजेटमा समेत सरकारले गम्भीरता अपनाएको उनको भनाइ छ। विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देशमा थप निर्यातको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेको छ।
