काठमाडौँ: अर्थ मन्त्रालयले ५० करोड निकासा गरेपछि आठ जलविधुत आयोजनालाई पोस्टपेड दर पाउने भएका छन् ।
२०६८ सालमा तत्कालीन सरकारले २०७१ सालसम्म निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनालाई पोस्टपेड दर दिने निर्णय गरेकोमा सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न १५ आयोजनामध्ये ८ आयोजनाले चार बर्षको पोस्टपेड दर पाउने भएका हुन् ।, आजको कारोवार दैनिकमा यो खबर छ ।
Facebook Comments Box
