काठमाडौं : मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले सरकारले द्धन्द्धकालका अपराध लुकाउन चाल चलेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
आईसीजे, एम्नेष्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधलाई छिपाउने मनसायसहित पर्याप्त परामर्शविना सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोगहरु पुनर्गठन गर्न खोजिएको आरोप लगाएका हुन् ।
दुवै आयोगमा पारदर्शीता बिना पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोजेर नेपाल सरकार अपराधमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेकोजस्तो देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयुक्त नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित पाँच सदस्यीय समितिले मंसिर २ मा उम्मेदवारको नाम प्रकाशन गरेको थियो ।
त्यसमा परेका उजुरीबारे अध्ययन गरिरहेको समिति दुबै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने अन्तिम तयारीमा छ ।
तर, अन्तराष्ट्रिय मानवअधिवादी संस्थाहरुले भने आयुक्तको नियुक्तिका लागि परामर्शमूलक र पारदर्शी प्रक्रिया थालनी गर्न माग गरेका छन् ।
एम्नेष्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले प्रतिज्ञाविपरीत नेपाल सरकारले पर्याप्त परामर्श र पारदर्शिता बिना नै पटक–पटक आयुक्तहरू नियुक्तिको प्रयास गर्नु निराशाजनक रहेको भन्दै नियुक्ति प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिराखेमा आयोगहरूले पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास प्राप्त गर्न नसक्ने औंल्याएका छन् ।
