काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा सुनुवाइको अवस्था चिन्ताजनक देखाएको छ। छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्यायका लागि १५ वर्षअघि रणनीतिक योजना बने पनि सर्वोच्चले प्रगति हासिल गर्न नसकेको हो।
सर्वोच्चको ०७५/०७६ को प्रतिवेदनले मुद्दा फस्र्योटमा अघिल्लो वर्षभन्दा १३ प्रतिशत कमी आएको तथ्य औंल्याएको छ। प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएका हुन्।
२०६१ मा सुरु भएको न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सबै अदालतबाट प्रतिवर्ष ६० प्रतिशत मुद्दाको फस्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर सर्वोच्चमा भने ३०.७६ प्रतिशत मात्र मुद्दा छिनिएको छ।
सर्वोच्चमा पुराना र नयाँ गरी मुद्दा संख्या ३४ हजार नौ सय २२ थान रहेकोमा यस वर्ष १० हजार सात सय ४२ थान मात्र फस्र्योट भएको छ। जुन गत वर्षभन्दा १३.५ प्रतिशत थोरै हो भने कुल मुद्दामा ३० प्रतिशत मात्र सफलता हो।
गत वर्ष प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चमा १९ जना न्यायाधीश थिए। यस वर्ष भने संविधानले तोकेअनुरूप २१ न्यायाधीशले न्यायसम्पादन गरेका थिए।
विगतमा न्यायिक जनशक्तिका अभावका कारण न्याय सम्पादनमा समस्या भएको कारण दर्शाइए पनि यस आर्थिक वर्षमा भने यो समस्या थिएन।
उच्च अदालतमा भने नयाँपुराना गरी ६० हजार ७० थान कुल मुद्दामध्ये ४४ हजार चार सय ८८ थानको टुंगो लागेको छ। यो प्रगति ७४.०६ प्रतिशत हो। जुन गत वर्षभन्दा १७.५४ प्रतिशत बढी हो।
जिल्ला अदालतमा कुल दुई लाख ७२ हजार सात सय ११ थानमध्ये दुई लाख आठ हजार ६ थान मुद्दा छिनिएका छन्। यो ७६.२७ प्रतिशत सफलता हो। जिल्लामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६० प्रतिशत बढी मुद्दा छिनिएका छन्। अन्य अदालत र न्यायाधिकरणमा पनि गत वर्षभन्दा ८६ प्रतिशत बढी मुद्दाको किनारा लागेको छ।
सर्वोच्चमा यसअघिका वर्षमा ३१ देखि ४५ प्रतिवेदनअनुसार एक लाख ५६ हजार एक सय १२ वर्ष एक महिना १० दिन कैद असुल्न बाँकी रहेकोमा यस वर्ष ५२ हजार दुई सय ७५ वर्ष १० महिना ६ दिन असुल भएको छ। अपराधीलाई ठेकिएको कैद प्रत्येक वर्ष थुप्रिँदै गएको हो।
यद्यपि यो अवस्था गत वर्षको अवस्थामा भन्दा यो ८१.६५ प्रतिशतले सुधार हो। अपराधबापतको जरिबाना १५ अर्ब ८२ करोड ४९ लाख ३८ हजार आठ सय १६ रुपैयाँ ८२ पैसामध्ये तीन अर्ब ९२ करोड १५ लाख ६३ हजार आठ सय ४३ रुपैयाँ दुई पैसा असुल उपर भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको भन्दा ६३.४५ प्रतिशत बढी असुल भएको छ।
