काठमाडौं: कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सन्त्रासकै बेला बागमती प्रदेश भूमि ब्यावस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी संचालन गर्न निर्देशन जारी गरेपछि सहकारीकर्मी समस्या परेका छन् । गृहमन्त्रालयले पास उपलब्ध नगराउँदा सेवा दिन समस्या भएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आयोजा गरेको विषम् परिस्थितिमा सहकारीको भूमिका विषयक भिडियो कन्फ्रेन्समा बोल्दै काठमाडौ उपत्यकाका सहकारी अगुवाहरुले मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार तत्काल सहकारले सेवा दिन कठिन भएको र सरोकारवालाहरुले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
बागमती प्रदेश सरकारले सहकारीको कार्यालय खोली दैनिक तीन घण्टा सेवा दिन निर्देशन दिए पनि हिडडुल गर्न समस्या भएको, सुरक्षा विधि, उपाय तथा सामाजिक दुरी कायम गर्न समस्या हुने उनीहरुको भनाई छ ।
कर्मचारी समेत भ्याली बाहिर रहेकाले सेवा दिन र सदस्यले कार्यालयमा आएर सेवा लिन कठिन भएको उपत्यकाका सहकारीका अगुवाहरुले बताएका हुन् ।
बैशाख ११ गते बाग्मती प्रदेश भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरी बढीमा तीन जना कर्मचारीबाट दैनिक ३ घण्टा कार्यालय खोली सेवा दिन सहकारीलाइ निर्देशन दिएको थियो ।
लकडाउनका कारण सदस्यलाई पर्न सक्ने आर्थिक समस्याबाट जोगाउन बागमती प्रदेश कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खोल्न भनी निर्देशन दिएको थियो । त्यसैगरी २०७६ चैत्र १६ गते सहकारी विभागले सम्पूर्ण सहकारी संघसंस्थाहरुलाई सदस्यहरुलाई सम्पूर्ण सेवा दिन निर्देशन जारी गरेको थियो ।
परिपत्र पछि १५ गते सोमबार उपत्यकका सहकारी अगुवाहरुले संयुक्त बैठक बसी अपिल जारी गरी प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम सेवा दिन नसक्ने बताएका थिए ।
भिडियो कन्फ्रेन्समा जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले एकदुई दिनभित्रै पासको हुने, त्यकालागि सम्वन्धित निकायसंग पहल गरिरहेको जानकारी दिए । उनले लकडाउनले बित्तिय जोखिम बढ्ने भन्दै एक हप्तामा २० हजार भन्दा बढी रकम फिर्ता गर्न सकिने स्थिति नरेहेको बताए । अध्यक्ष तामाङका अनुसार सोमबार उपत्यका भित्रका जिल्ला संघका पदाधिकारीको बैठकले सहकारीमा बित्तिय जोखिम आउन नदिन निक्षेप फिर्तामा कडाइ गरेको बताए ।
उनले उपत्यकामै धेरै संस्था, धेरै सदस्य र धेरै समस्या भएकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न अपिल जारी गरेको बताए । उनले उपत्यकामा एकरुपता कायम गर्न संयुक्त अपिल सार्वजनीक गरेको बताए ।
सहकारीका एकमुष्ठ समस्यामा सहकारी माहासंघले समन्वय गर्नेछ भन्ने पर्खाइमा बसेको भए भनी त्यो हुननसके पछि हामी जिल्ला संघहरुनै अघि बढेको र सहकारीले सेवा दिन पासको ब्यवस्था गर्न पनि लागि पर्ने बताए ।
उनले सम्वन्धित निकायसंग समन्वय गरेर सहजरुपमा सहकारीले सेवा दिने बाताबरण मिलाउने बताए । नेपाल सरकारले सहकारीलाई अत्याबश्यक सेवा भित्र पर्छ भनेर परिपत्र जारी गरिदिएको भए अझ सहज हुने र सरकारले सहकारीलाई छुट्याएर परिपत्र जारी गरेकोले सहकारीमा अन्यौलता छाएको उनको भनाइ थियो ।
सहकारी दोहारो चपेटामा परेकोले अन्यौलता छाएको उनको भनाइ छ । बर्तमान अवस्थालाई मात्र सम्बोधन गर्न नभएर लकडाउन पछि आउनसक्ने समस्यालाई पनि निराकरण गर्न लागेका छौं, तरलताको ब्यवस्थापनकालागि सहकारी महासंघ मार्फत नेपाल सरकार र वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारी बैंक तथा केन्द्रिय संघहरुसंग संयुत्तरुपमा समन्वय गर्ने जानकारी दिए ।
जिल्ला सहकारी संघ ललितपुरका अध्यक्ष माधव दुलालले बन्दाबन्दी सुरु भएपछि सहकारीका अभिभावकहरुको प्रष्ट निर्देशन नआएकोले सहकारीमा अन्यौलता छाएकोले के गर्ने कसो गर्ने भएको बताए । सरकारको निर्देशनले सहकारीको सेवा अत्यावश्यक भित्र परोकी परेन भन्ने अन्यौलता भएको बताए । उनले अन्यौलताका विचमा पनि स्वबिवेकले सहकारीहरुले सेवा दिएको, सदस्यका घरघरमा पैशा पुर्याएको, सदस्यको खातामा पैशा नभए पनि ऋण दिएर गर्जो टार्ने, स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर राहत सामाग्री वितरण गर्ने, कोरोना संक्रमणबाट बच्ने जनचेतना फैलाउने लगाएतका काम गरेको बताए ।
जिल्लाको भौगोलिक अवस्था अनुसारमा रहेका संस्थाले त्यहाँको आवश्यकता अनुसार सेवा दिइरहेको बताए । उनले सरकारले सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट नभएकोले पनि सहकारीहरुमा अन्यौलता भए पनि सदस्यप्रति इमान्दारी भएर उनीहरुलाई सेवा पुर्याइरहेको बताए । उनले भने गृह मन्त्रालयले कडी कडाउ गर्ने भनेको छ, सहकारी मन्त्रालय र विभागले अनिवार्य सेवा दिनु पर्छ भनेको छ, स्थानीय प्रशासनले समन्वय गरेको छैन भने सहकारीले कसरी सेवा दिने हो, पासको बेवस्था नभएसम्म सरकारले भने जस्तो सेवा दिन सहकारी असमर्थ छन् ।
भक्तपुर जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष केदार खडकाले स्थानीय प्रशाशनले सहयोग नगरेको अवस्थामा पनि सहकारीहरुले कार्यालय खोलेर र नखोलेरै पनि सेवा दिने गरेको बताए । उनले सवै सहकारीहरुले सजगता अपनायर काम गर्न अनुरोध गरे । उनले भने बर्तमान अवस्था भन्दा भोलीको दिन असहज हुने भएकोले सजग रहन अनुरोध गरे । जिल्ला संघले वार्षिक २० लाखको मल बेच्ने गरेको र अहिले मल संघमा थन्किएकोले किसानकोमा मल पुर्याउन प्रशासनले मुस्किलले मात्र सहजीकरण गरेको बताए । उनले जिल्लामा सहकारीले दिएका सेवाहरको संघले डाटा संकलन गर्न थालेको पनि जानकारी दिए ।
