काठमाडौँ: अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपटक ३० प्रतिशत बढी राजस्व संकलनको महत्त्वाकांक्षा राखेको अर्थ मन्त्रालयलाई अर्को वर्ष कति राजस्व संकलन होला भन्ने अनुमान लगाउन हम्मे परेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण बढेपछि चालु वर्षकै राजस्व संकलनमा धक्का पुगेकाले थप असर कति पर्ने हो भन्ने पनि अनिश्चित भएको हो । त्यसैले स्रोतका साथै बजेटको आकार कत्रो बनाउने भन्ने पनि निश्चित छैन ।
‘बजेटको मस्यौदा बनाइरहँदा दिन प्रतिदिन अंक घटाउँदै जानुपर्ने स्थितिमा छौं,’ कान्तिपुर दैनिकले शनिबार आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी ‘राउन्ड टेबल’ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, ‘एकातिर आवश्यकता बढ्दै गएको छ, अर्कातिर स्रोत खुम्चँदै गएको छ । अहिले यिनै विषय सन्तुलनमा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण छ ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बाध्यता बताउनुअघि बजेट छलफलका अन्य सहभागीले निर्मम भएर खर्च कटौती र मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्न सुझाएका थिए । अर्थशास्त्रीद्वय डिल्लीराज खनाल र स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले औंल्याएका विषय कार्यान्वयन गरे कोभिड–१९ पछिको विषम परिस्थितिमा स्रोतको जोहो गर्न सकिने बताए ।
तर अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारसामु अनिवार्य दायित्वका क्षेत्र धेरै भएका कारण बढी निर्मम बन्न सक्ने अवस्था नरहेको संकेत गरे । ‘हाम्रा केही अनिवार्य दायित्व छन्, तिनलाई छाड्ने अवस्थामा छैनांै,’ उनले भने, ‘नगरे पनि हुने कामलाई नियन्त्रण गरेर जानेछौं ।’ सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले उठाएका विषय बिस्तारै कार्यान्वयनमा गइरहेको उनले बताए । ‘आयोगले सुझाएका विषय पनि एकै वर्षमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘आयोगले भनेअनुसारका बोर्ड, समितिहरू खारेज गरे पनि जातीय, भौगोलिक, पेसागत संवेदनशीलताका कारण फिर्ता लिनुपरेको छ ।’
यसै वर्ष मितव्ययिताको नीति घोषणा गरे पनि घोषणासँगै कठिनाइ पनि आइपरेको उनले सुनाए । ‘मितव्ययिताका कतिपय विषय प्राविधिक रूपमा ठीक, राजनीतिक रूपमा बेठीक पनि हुँदा रहेछन्,’ उनले भने, ‘यसकारण सरकारलाई स्रोत जुटाउने विषयमा चाप परेको छ ।’
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थशास्त्री वाग्लेले आर्थिक गतिविधि ठप्प, आयातमा कमी र आयात बढाउने रेमिट्यान्समा पनि संकुचन आउन थालिसकेकाले आगामी वर्ष राजस्व धेरै कम हुने हुँदा मितव्ययितामा निर्मम हुनुको विकल्प नरहेको बताए । ‘आउँदो वर्ष राजस्व ८–९ खर्ब हाराहारीमात्र संकलन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्योमध्ये १ खर्ब प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँड्नु परिहाल्यो । संघीय राजस्व ७ सय ५० वा ८ सय ५० अर्ब हाराहारीमा हुने भयो ।’
राजस्वपछिको अर्को स्रोत आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ५–६ प्रतिशत उठाउने हो भने २ सय ५० अर्ब हुने उनको अनुमान छ । ‘वैदेशिक ऋण २ सय ९९ अर्ब पोहोर कल्पना गरिएको थियो, अहिले संशोधन गरेर २ सय १० अर्बमा झारेका रहेछौं । आउँदो वर्षलाई पनि भनेअनुसार वैदेशिक ऋण आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ वाग्लेको आकलन छ, ‘रेमिट्यान्स, पर्यटनको चाप, विदेशी अनुदानमा पनि संकुचन हुने र राजस्वमा पनि चाप हुने भएकाले ठूला अवरोधप्रतिको तयारी गर्नुपर्छ ।’
यसको विकल्प प्रशासनिक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता नीति रहेकामा उनले जोड दिए । ‘मितव्ययिताका लागि निर्मम भएर जाऊँ । २ सय ६ वटा विकास समिति, आयोग, बोर्डहरूमध्ये १ सय २३ वटालाई खारेज वा गाभ्न सकिने र ८३ वटाले काम चल्छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘सरकारी कार्यालयहरूमा इन्धन, सवारी र राजनीतिक नियुक्तिबाट धेरै खर्च भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई कस्ने मौका छ ।’
सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा बजेटको १० प्रतिशत खर्च रहेको र त्यसमा अनुशासन कायम गर्ने ठाउँ रहेको उनले बताए । ‘प्रविधिमा जाऔं । चुहावट रोकौं । सार्वजनिक क्षेत्रमा १५ वर्षदेखि नभइरहेको सुधार गर्ने बेला छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघले दिने चार वटा अनुदान, राजस्व बाँडफाँटको रकम ५ सय अर्ब जति गइरहेको छ । उनीहरूसँग क्षमता छैन ।’ यसलाई पनि पुनर्विनियोजन गरेर कोभिडको क्षतिमा ध्यान केन्द्रित गर्न उनले जोड दिए ।
वाग्ले र अर्का अर्थशास्त्री खनालको धारणा समान थियो । खनालले अहिले सरकारमाथि स्रोतको चाप परेकै कारण चालु कार्यक्रमको पुन: प्राथमिकीकरण र पुन:संरचना गरी कम्तीमा पनि ३/४ खर्ब रुपैयाँ जुटाउन सकिने अवस्था रहेको बताए । ‘यो रकम स्वास्थ्य क्षेत्रको पहिलो प्राथमिकतामा खर्चिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नपुग्ने हो कि भन्ने अवस्था आउन थालेको भन्ने सुनिन्छ । यस्तो असामान्य अवस्थामा ठोस, साहसिक र केही निर्मम हिसाबले पनि जानुपर्छ ।’ नेपालको चालु, पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति, सोच एवं तरिका सुधारेर संरचनागत रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने खनालको धारणा थियो । ‘संसारमा यस्तो कहीँ छैन । विकृति सुधार गर्न ढिलो गर्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘त्यो गर्दा कम्तीमा पनि एकतिहाइ खर्च नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।’
कर छुट र आर्थिक प्याकेजमा सामान्य सम्भावना
कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले साना, लघु, घरेलु तथा ठूला लगानी केन्द्रित कर छुट तथा आर्थिक सुविधाका विषयमा सरकारी नीति अपर्याप्त भएकाले थप गर्नुपर्ने धारणा राखे । अन्य सहभागीले समेत विभिन्न देशका आर्थिक प्याकेजबारे उदाहरण दिए । तर अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा राजस्वको अनुपात हेर्न र नेपालको तुलना गर्न अनुरोध गरे । आगामी वर्ष बजेटले कर छुट तथा ठूलै आर्थिक प्याकेजको सम्भावना न्यून रहेको उनले संकेत गरे ।
‘स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई समेत आकर्षित गर्न करका दरमा सामान्य परिवर्तन आवश्यक छ । भारतले कर्पोरेट आयकरको दर घटाइसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि अब यो दर सबैका लागि २० प्रतिशत गरिनुपर्छ,’ गोल्छाले भने, ‘यो दरमा औद्योगिक ऐनको प्रावधानअनुरूप प्राथमिकता प्राप्त र निर्यातमूलक उद्योगलाई २० र २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।’
निर्यात बढाउन दिइँदै आएको अनुदानको दर र दायरा बढाउन गोल्छाले अनुरोध गरे । ‘अनुदान कोषलाई एक अर्ब रुपैयाँ बराबर बनाउन हाम्रो आग्रह छ । भारत निर्यातमा ५ र अन्य मुलुकको निर्यातमा १० प्रतिशत अनुदान प्रदान गरियोस्,’ उनले भने । गोल्छाले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर १३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्न पनि माग गरे । ‘यसले सरकारी राजस्वमा करिब ५५ अर्बको भार पर्ने देखिन्छ । तर यसले बढाउने उपभोगले राजस्व पूर्ति मात्र नभई रोजगारी र निर्यातमा पनि सघाउँछ,’ उनले भने, ‘यसरी भ्याटको दर घटाउँदा उपभोग ८ देखि १० प्रतिशतसम्म बढ्ने हाम्रो आकलन छ ।’
गोल्छासहित अर्थशास्त्रीहरूको आर्थिक प्याकेजबारे अर्थमन्त्री खतिवडाले जीडीपीसँग राजस्व अनुपातको विषय उठाए । ‘यो वा त्यो मुलुकले जीडीपीको यति, उति प्रतिशत आर्थिक प्याकेज ल्यायो भनिरहँदा त्यो मुलुकको जीडीपीमा राजस्वको अनुपात पनि हेर्नु हुन अनुरोध छ,’ उनले भने, ‘किनभने धेरै कर उठाउने मुलुकले बढी प्याकेजका कार्यक्रम ल्याइरहेका छन् । ऋण धेरै नउठाऊ भन्ने जनमत पनि छ, राजस्व पनि कम उठिरहेको छ भन्ने विषयलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।’
वित्तीय उत्प्रेरणा (फिस्कल स्टुमुलस) बारे केही काम गरिसकेको र कर अनुदानको विषय आर्थिक ऐनले मात्रै व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए । ‘ऋणको साँवा ब्याज र कर तिर्ने समय सारिसकेका छौं । विद्युत्मा पनि छुट तथा सुविधा दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘कर अनुदान दिने कुरा आर्थिक ऐनले व्यवस्था गर्ने हो । त्यसमा अहिले बोल्न मिल्ने विषय भएन ।’ अर्थमन्त्रीको टिप्पणीअनुसार आर्थिक ऐनमा पनि धेरै कर छुट सुविधाका विषय आउन सक्ने सम्भावना कम छ ।
राहत दिनलाई क्षमताहरू पनि हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको कर त्यहाँको जीडीपी अनुपात र हाम्रो अनिवार्य दायित्व घटाइसकेपछि हामीसँग कति स्पेस रहन्छ ? त्यसैअनुसार पनि राहतका कार्यक्रम आउने हुन्,’ उनले भने । अर्थशास्त्री खनालले अमेरिकामा जीडीपीको १३ देखि १४ प्रतिशत स्टुमुलसको कार्यक्रम ल्याइएको बताउँदै यहाँ पनि त्यस्तै कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
स्रोत: कान्तिपुर दैनिक
