काठमाडौँ: कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ ले जथाभावी कर बढायो भनेर सरकारविरुद्ध अफवाह फैलाईएको बताएका छन् ।
उनले भने,‘वर्तमान सरकारले कर बढायो र जनतालाई ठूलो मारमा पार्यो भनेर अफवाह फैलाईयो । तर, बाहिर अफवाह फैलाईएकोजस्तो कर बढाईएको छैन । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले छुट्टाछुट्टै कर लगाउन आँट्यो भनिएको छ, यो अफवाहमात्रै हो । यो त सरकारको आलोचना गर्ने बहानामात्रै हो।’
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री खनालले जग्गाको हदबन्दी लगाउन खोज्यो भनेर तराईका मालपोत कार्यालयहरुमा जग्गा बेच्नेको भीड बढेको सुनाउँदै भने,‘सरकारले जग्गाको हदबन्दी लगाउन थाल्यो भनेर पनि जथाभावी हल्ला फैलाईएछ । ४ विघाभन्दा बढि जग्गा राख्न नपाईने भनेर हल्ला फैलाईएछ । जबकी यो विषयमा सरकारले कहीँ कतैपनि बोलेको छैन ।’
उनले सरकारले केही महिनाभित्रै जनतालाई राहतको महशुस हुनेगरि राम्रो कामहरु गर्ने सुनाए । उनले भने,‘हो, अहिले जनताको अपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न सकेको छैन । तर केही राम्रा कामको सुरुवात सबै मन्त्रालयहरुले गरेका छन् ।’ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुमधुर बनाएको उनको दाबी छ । खनालले भने,‘दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग अहिले सुमधुर सम्बन्ध भएको छ ।’
मन्त्री खनालले बाहिरबाट ल्याईने वस्तुहरुमा समेत नियमन गर्न जरुरी रहेको सुनाए । उनले भने,‘हामीले आँत्तिएर भन्दापनि नआँत्तिकन राम्रा कामहरु गर्न जरुरी छ । उनले भने्,‘कृषि, पर्यटन, उर्जा सबै क्षेत्रमा दिगो रुपमा विकास गर्नुपर्छ। आगामी ५ वर्षसम्म हामी दिगो विकासको जग हाल्छौं ।’
त्यस्तै फरक प्रसँगमा उनले कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा देखिएको सिण्डिकेट अन्त्यको लागि आफूले ठोस कदम चालिसकेको पनि जनाए । उनले थपे,‘कृषकहरुले आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरु निर्वाध रुपमा ढुवानी गर्न पाउनुपर्छ ।’
खनालले खाद्य वस्तुमा शुद्धता ल्याउन राजधानी काठमाडौंसहित देशका मुख्यमुख्य सहरमा ६ महिना खाद्य सुरक्षा अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
खनालले मन्त्रालयका योजना र आयोजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै लैजानुपर्ने बताए । उनले सिंहदरबारको अधिकार बाँडफाँड र प्रत्यायोजननै सङ्घीयता हो भन्दै जबसम्म सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुग्दैन तबसम्म जनताले लोकतन्त्र प्राप्तिको आभास नपाउने पनि स्पष्ट पारे ।
मन्त्री खनालले कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालनमा रहेका झण्डै ९० प्रतिशत परियोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको र बाँकी १० प्रतिशत ठूला आयोजना निकट भविष्यमा हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको बताए ।
उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गर्ने कतिपय निर्णय अलोकप्रिय हुनसक्छन् त्यसलाई केन्द्र सरकारले सचेत गराउन सक्ने भए पनि हरेक काममा अंकुश लगाउन नसक्ने र नहुने बताए ।
