काठमाडौं : सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने सबै अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु (सिडिओ)लाई दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले जिल्ला कोभिड–१९ व्यवस्थापन समिति (डीसीसीएमसी) लाई सो अधिकार सुम्पिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि एवं अर्थ मन्त्री डा। युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।
यस अन्तर्गत अब कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सिडिओले जिल्लास्तर वा जिल्ला भित्र लकडाउन, निषेधाज्ञा गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ ।
यसअघि सरकारले करिब चार महिना देशव्यापी लकडाउन गरेकोमा साउन ७ गते लकडाउन खुलेपछि देशब्यापी लकडाउन नगर्ने बरु स्थानीय आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित जिल्ला वा स्थानीय तहमा लकडाउन गर्न सकिने बताएको थियो। सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रजिअलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको हो।
मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवडाले भने, ‘कोभिड–१९ को संक्रमणको जोखिम विश्लेषण गरी संक्रमण जोखिमकको अवस्थाका आधारमा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ ९२० बमोजिम कोभिड १९ को जोखिम रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागि सम्बन्धित जिल्ला भरी वा जिल्लाको कुनै भागमा मात्रै लागू हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र सो को निमित्त आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ समेतको अधिकार प्रयोग गर्न सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गरी अधिकारी सुम्पने।’
यस्तै, उनले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा त्यस्ता स्थानका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरु न्युनतम मात्रामा कर्मचारीहरु उपस्थित गराई कार्यालय सञ्चालन गर्ने र सो बाहेक अन्य कर्मचारीलाई घरबाटै सुरक्षित रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था कार्यालय प्रमुखले मिलाउनुपर्ने बताए।
त्यसैगरी ‘सार्वजनिक आवागमन, पेशा व्यवसाय सञ्चालन, अनतर्राष्ट्रिय सिमानामा आवतजावत, सबै प्रकारका बैठक, सेमिनार, गोष्ठि, तालिम, सम्मेलन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक, सामाजिक क्रियाकलाप लगायतका विषयमा यस पूर्वका आदेशहरुद्वारा गरिएका व्यवस्थाहरु र जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षाका मापदण्ड, क्वारेन्टिन एवं आईसोलेसन सम्बन्धी मापदण्ड, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सम्बन्धी मापदण्ड तथा अन्य व्यवस्थाहरु कोभिड–१९ रोकथाम, उपचार तथा संक्रामक रोग ऐन २०२० को आदेशको अंग भएकोले त्यस्ता सबै आदेश तथा व्यवस्था, मापदण्डहरुको पालना गर्ने, गराउने कार्य सीसीएमसी र सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गराउने, सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने र सो सम्बन्धी आदेश पालना नभएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक कारबाही गर्ने’ मन्त्री खतिवडाले बताए।
