काठमाडौँ: सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र निकै पेचिलो बनेको एक विषय हो– मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अर्थात् एमसीसी सम्झौता । यो सम्झौता स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्नेमा नेकपामा लामै समय विवाद भयो । अहिलेसम्म पनि यसको पक्ष र विपक्षमा नेताहरु विभाजित नै छन् ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सन् २०१७ मा सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता हाल संसदमा अनुमोदनको लागि विचाराधीन अवस्थामा छ ।
विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सुधारका लागि अमेरिकाले एमसीसी परियोजनामार्फत् नेपाललाई पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै ५५ अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर यो सम्झौताका बुँदाहरु विवादित रहेपछि यसलाई सहजै स्वीकार गर्न कठिन भएको छ ।
सम्झौताअनुसार नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने, भारततर्फको प्रसारण लाइनका लागि भारतको सहमति चाहिने लगायतका केही सर्त राष्ट्रियता र नेपालको मूल कानुन संविधानलाई नै दुत्कार्ने भएकाले नेपालमा यसको विरोध भइरहेको छ ।
