काठमाडौं: बिना दर्ता संचालित क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग तत्काल बन्द गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । मङ्गलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, उर्जामन्त्री बर्षमान पुन ‘अनन्त’, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, बनमन्त्री शक्ति बस्नेत र मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले केही समयअघि ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड–०७७ स्वीकृत गरेको थियो । सो मापदण्डमा एक वर्षभित्र क्रसर उद्योगले मापदण्ड पुरा नगरेमा बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । राजनितीक पहुँचका आधारमा कतिपय ठाउँमा दर्ता बिना नै क्रसर उद्योग चलिरहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले अनुमती लिएर चलेका क्रसर र वासिङ अनुगमन गरेर दर्ता, आईईई भए नभएको, राजस्व र रोयल्टी तिरे–नतिरेको विवरण ७ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा पठाउन सवै प्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन तथा विक्री वितरणको अनुगमन गरेर मापदण्ड विपरित संचालन गरेको भेटिए कारबाही गर्ने’ तीन मन्त्री सहभागी बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथकिता प्राप्त आयोजनको प्रयोजनका लागि स्वीकृलि लिई संचालन गरिएका क्रसरको विवरण पठाउन सवै प्रजिअलाई निर्देशन दिने ।’
त्यस्तै, बैठकले मन्त्रिपरिषद्ले केही समअघि स्वीकृत गरेको नदिजन्य पदार्थ उत्खनन तथा वितरण सम्बन्धी मापदण्डलाई परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत मापदण्डमा केही विषय थप गर्नुपर्ने भएकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ दिनभित्र सो मापदण्ड परिमार्जन लागि खाका तयार गर्ने’–बैैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
