काठमाडौँ: राष्ट्रपतिले असार १० गते नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति सिफारिस भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइविना नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्दै बदर गर्न माग गरेका हुन् ।
उनले आयोगहरुको अध्यक्ष, आयुक्त एवं सदस्यहरुमा गरिएको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक, बदनियत एवं कपटपूर्ण रहेको भन्दै बदरको माग गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निजहरुलाई आयोगहरुको सदस्य तथा पदाधिकारीको हैसियतले कुनै कार्य नगराउन मागसहित अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।
उनले रिट निवेदनमा लेखेका छन्, ‘धारा २९२ को संसदीय सुनवाईको बाध्यात्मक संवैधानिक बन्दोबस्तलाई छलेर गरिएको नियुक्ति स्वत: बदरभागी छ ।’
संवैधानिक परिषदले गत वैशाख २६ गते लोकसेवा आयोगको अध्यक्षसहितका पदाधिकारी र अरु संवैधानिक निकायका पदाधिकारी गरी २० जना नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
