काठमाडौँ:
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मात्रै १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पेश गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार अहिलेसम्म बेरुजु ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको हाे।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६ अर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बेरुजु थियो। पछिल्लो समय १ दशमलव ८१ प्रतिशले बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने रकम, अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको र पेस्की बाँकीमा वर्गीकरण गरिएको छ।’
पेस्कीअन्तर्गत कर्मचारी पेस्की, मोबिलाइजेसन पेस्की, प्रतीतपत्र पेस्की र संस्थागत पेस्कीमा वर्गीकरण रहेको महालेखा परिक्षकले जानाकारी दिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संघीय र प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षण गरिएको हो।
यस वर्ष संघीय, प्रदेश , स्थानीय तह र अन्य संस्थाहरुको ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण गरेको छ। जसमा ३ हजार ७९ संघीय निकायको १५ खर्व ५५ अर्बको लेखा परीक्षणबाट ४४ अर्ब ३९ करोड बेरुजु रहेको छ।
प्रदेश निकायका १ हजार १९ कार्यालयको २ खर्ब ३७ अर्ब करोडको लेखा परीक्षण गर्दा २ अर्ब ५० करोड बेरुजु भएको छ।
६९९ स्थानीय स्थानीय तहको ८ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ४० अर्ब ८३ करोड बेरुजु देखिएको छ।
५८४ समिति तथा अन्य संस्थाको १ खर्ब ६३ अर्ब ५७ करोड लेखा परीक्षणबाट १२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। सार्वजनिक संस्था ८१ को २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण गरेको छ।
