काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान मन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादमा अन्तरिम आदेश नदिने भएको छ।
शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले उनको नागरिकता र राहदानीबारे परेका मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश नहुने निर्णय गरेको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
अदालतले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार भने दिएको छ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वत: रद्द भएको तर उनले पुरानै नागरिकताले राहदानी बनाएको, नयाँ पार्टी दर्ता गरेको र चुनाव लडेको भन्दै मुद्दा परेको थियो।
कायममुकायम प्रधानन्यायायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले उनीविरूद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ गरेको थियो।
अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गर्दै नेपाली राहदानी बनाएको आरोपमा प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो। तर उनी गत पुस ११ मा उपप्रधान र गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुन: पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप थियो।
तर यो आदेशसँगै तत्कालका लागि लामिछानेको मन्त्री र सांसद पद भने यथावत् रहने भएको छ।
