काठमाडौं: नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा माओवादी युद्धकालको विषयलाई लिएर दर्ता हुन लागेको रिट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको बताएको छ ।
माओवादी युद्धकालमा मारिएका १७ हजार जनामध्ये ५ हजारको नैतिक जिम्मेवारी लिने प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्ने कार्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको माओवादी केन्द्रले दाबी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपिठ गरेको आदेशलाई न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त ईजलासबाट बदर गरी रिट दर्ता गर्नु भनी रजिष्ट्रारको नाममा भएको आदेशप्रति आफ्नो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै पार्टीका महासचिव देव गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पार्टीका अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानप्रदत्त वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाइनु पर्छ भनी कलुषित पुर्वग्राही भावनाले ग्रसित भई दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिदान्तविपरीत र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकुल भएको सम्बद्ध निकायहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ ।
