काठमाडौँ: नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जनामात्रै नभएर पक्राउ नपरेका अन्य केही शंकित व्यक्तिहरूलाई पनि अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई आदेश दिन इजलासमा माग गरिएको छ । सह प्रतिवादीले पोल गरेका केही संकितमाथि अनुसन्धान नै नभएको भन्दै उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई आदेश गर्न इजलाससमक्ष माग गरिएको हो ।

अधिवक्ता हरिप्रसाद कँडेलले जुडिसियल नोटिसका लागि भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमै चलिरहेको एक मुद्दाको उदाहरण दिँदै मुद्दा दर्ता भइसकेपछि पनि अदालतले पोल गरिएका अन्य व्यक्तिको हकमा समेत अनुसन्धानका लागि आदेश गर्न सक्ने बताए ।

मंगलबार जाहेरवालाका तर्फबाट बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता हरिप्रसाद कँडेलले जुडिसियल नोटिसका लागि भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमै चलिरहेको एक मुद्दाको उदाहरण दिँदै मुद्दा दर्ता भइसकेपछि पनि अदालतले पोल गरिएका अन्य व्यक्तिको हकमा समेत अनुसन्धानका लागि आदेश गर्न सक्ने बताए ।

अधिवक्ता कँडेलले सह अभियुक्त रहेका सानु भण्डारी, टेकनाथ रिजाल लगायतले अन्य अभियुक्तहरूको नाम पोलेका भएपनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान नै नभएको भन्दै उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धानका लागि इजलासले आदेश दिनुपर्ने माग गरे ।

अधिवक्ता कँडेलले भने, ‘प्रतिवादी सानु भण्डारी, केशव दुलाल, टेकनाथ रिजाल लगायतले इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अञ्जान शाक्यका पति डा. अजय क्रान्ति शाक्य, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, तत्कालीन गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलका पत्नी नैनाकला थापा, काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाका पत्नी आरजु देउवा, त्यसपछिका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका श्रीमती मञ्जु खाण, तत्कालीन गृहसचिव तथा हाल अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई लगायतलाई पैसा दिएको भन्दै पोल गरेका छन् । तर प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरेको छैन । टेकनाथ रिजालले बयानका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा तत्कालीन समयमै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत भेट गरी सो सम्बन्धमा कुराकानी भएको बयान गरेका छन् । त्यसैगरी सह प्रतिवादीले पोल गरेका बेचन यादवको सम्बन्धमा पनि प्रहरीले कुनै अनुसन्धान गरेको छैन । अब अदालतले यस विषयमा बोल्नुपर्छ ।’

अधिवक्ता कँडेलले अगाडि भने, ‘म जुडिसियल नोटिसका लागि के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यही अदालतमा चलिरहेको सौगात सुनुवारको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी रहेको ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको मुद्दामा सुरुमा नवराज ढकाल र उमेश रेग्मीलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको थियो । तर जब प्रतिवादीहरूले अर्का व्यक्तिको नाम पोल गरे, त्यसपछि अदालत आफैँले अर्का प्रतिवादीका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरीलाई आदेश दियो र प्रहरीले पछि थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा अर्का व्यक्तिलाई पनि प्रतिवादी बनाएर ल्यायो । जाहेरीमा पनि ती अर्का व्यक्तिको नाम उल्लेख थिएन । तर अदालतले आफैँ आदेश दिएपछि प्रहरीले थप अनुसन्धान गरी तेस्रो व्यक्तिलाई पनि ल्याउन सक्छ भने सह प्रतिवादीहरूले पोल गरेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिन किन सक्दैन । यो अदालतको प्राक्टिसमा समेत भएको कारण पोल गरिएका अन्य व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिइयोस् ।

Facebook Comments Box
Share.

पहिलो क्लिक डटकम आम सरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने नेपालको अनलाइन न्यूज पोर्टल हो ।

Leave A Reply

Exit mobile version