काठमाडौँ: अमेरिकी च्यालेन्ज कम्प्याट अन्तर्गतको अनुदान परियोजना (एमसीसी) आगामी भदौबाट कार्यान्वयन गर्ने तयारी सुरु भएको छ। नेपाल र अमेरिकाबीच भदौ दोस्रो सातासम्ममा एमसीसी कार्यान्वयन थालनी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ।
सो हस्ताक्षरसँगै एमसीसी कार्यावन्यनको पाँच वर्षे अवधि सुरु हुनेछ। हस्ताक्षर समारोहअघि र पछि उच्च अमेरिकी अधिकारीहरु नेपाल भ्रमणमा आउने छन्।
एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले अगष्ट अन्तिम अर्थात् भदौ दोस्रो सातासम्ममा अमेरिका र नेपालबीच एमसीसी कार्यान्वयन थालनी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बताए।
नेपाल र अमेरिकाबीच पाँच वर्षअघि एमसीसी कम्प्याक्टको एमओयू हस्ताक्षर भएको थियो।
लामो समय विवादमा फसेको एमसीसी नेपाली संसदले अनुमोदन गरेको १८ महिनापछि कार्यान्वयनमा जान लागेको छ।
एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आउने भएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयसम्बद्ध उच्च अधिकारीकाअनुसार जुलाई दोस्रो साता उनी नेपाल आउन लागेका हुन्। लुको यो तेस्रो नेपाल भ्रमण हो।
मध्य एसिया र दक्षिण एसिया हेर्ने विदेश सहायक मन्त्री लुले गत वर्ष जुलाई अन्तिम साता दुई दिने नेपाल भ्रमण गरेका थिए। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम कार्यान्वयन नगर्ने नेपाल सरकारको निर्णयपछि उनी काठमाडौँ आएका थिए।
त्यसअघि सन् २०२१ नोभेम्बर दोस्रो साता उनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यतिबेला एमसीसी संसदमा विचाराधीन थियो।
एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा गएलगत्तै त्यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस पी. अलब्राइट सेप्टेम्बरमा नेपाल आउने कार्यक्रम तय भएको एमसीए नेपालका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
‘कार्यान्वयनमा जाने ‘हस्ताक्षर समारोह’ भव्य र ठूलो बनाउने कार्यक्रम छैन। तर औपचारिक रुपमा कार्यक्रम गरेर कार्यान्वयनको चरणमा एमसीसी प्रवेश गरेको घोषणा भने गरिनेछ,’ ती अधिकारीले भने।
त्यसलगत्तै हुने एमसीसी प्रमुख अलब्राइटको नेपाल भ्रमणलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ।
यसअघि एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले २०७८ को भदौमा नेपाल भ्रमण गरी संसदबाट एमसीसी जतिसक्दो चाँडो संसदबाट अनुमोदन गर्न नेपाली नेताहरुलाई दबाब दिएकी थिइन्।
एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अमेरिकी सर्त छ।
यदि सहमतिअनुसार समयमा एमसीसी परियोजना सम्पन्न नभएमा त्यसको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेर्होनुपर्नेछ।
अर्कोतिर एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान दिनेछ।
नेपालले पनि एमसीसी परियोजनाको लागि आफ्नो तर्फबाट १३ करोड डलर अर्थात् करिब १७ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने समझदारी छ।
तर नेपालले अहिले त्योभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको एमसीए बोर्डका एक सदस्यले बताए।
नेपालले सीमा नाका सुनौलीदेखि भारतको गोरखपुरसम्म जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा थप खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
एमसीसीले परियोजनाको लागत बढेकोले यो खर्च नेपाललाई गर्न भनेको स्रोतको भनाइ छ।
तर एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्ट भने नेपालले यो खण्डको निर्माण चाँडो गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले विद्युत प्राधिकरणको योजनामा काम गर्नुपर्दा नेपालले नै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्।
