काठमाडौँ: आएमई समुहद्वारा प्रवद्धित तिप्ल्याङ कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र तिप्ल्याङ कालीगण्डकी हाइड्रोपावर प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आज नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उक्त खरिद विक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
अहिले ५८ मेगावाट क्षमताको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता भएपनि आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी ८६ मेगावाट कायम गर्न विद्युत विकास विभागबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी सकेकोले बाँकि क्षमताको पनि छिटै खरिद विक्री सम्झौता गरिने बताईएको छ । यो आयोजना म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण तथा रघुगंगा गाउँपालिकामा पर्दछ ।
यो आयोजना मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र मिस्त्रि खोला २ आयोजनाको क्यास्केडको रुपमा विकास गरिएको हो । आयोजनास्थलमा राजमार्गको पहुँच र प्रसारण लाइन समेत बनिसकेको अवस्था छ।
प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित उर्जा सुख्खायाम ८.४० रूपैयाँ प्रति युनिट र वर्षायाम ४.८० रूपैयाँ प्रति युनिट र व्यापारिक उत्पादन शुरु मितिबाट वाषिक ३ प्रतिशतका दरले ८ पटकसम्म मूल्य वृद्धि दिई खरीद गर्ने छ ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत शक्ति प्राधिकरणको निर्माण सम्पन्न भैसकेको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत दाना सव स्टेशनमा जोडिने छ ।
आइएमई समुहबाट प्रवद्धित हाईड्रो सपोर्ट प्रालिबाट ६६.३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता यस अघि नै सम्पन्न भइसकेको छ ।
यि दुइवटा आयोजनाको कूल विद्युत क्षमताबाट सुख्खायाममा २९५.४६८ र वर्षायाममा ६३०.८९५ गरि कूल वार्षिक ९२६.३६५ गिगावाट आवर उर्जा उत्पादन हुने छ ।
उपरोक्त दुवै आयोजनाहरु २०८६ साल आषाढ महिना भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । आयोजनाको कूल लागत ३३ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ रहेको छ । आयोजनामा स्वपूँजी लगानी आइएमई समुहलगायतबाट हुनेछ भने वित्तीय व्यवस्थाको लागि नविल बैक लिमिटेडको अगुवाइमा प्रकृयामा रहेको छ ।
आयोजनाहरु संचालनमा आए पछि स्थानीय क्षेत्रमा थप पूर्वाधारहरुको विकास हुने, स्थानीयलाई थप रोजगारी प्राप्त भइ स्थानीय सिपमा अभिवृद्दि हुनाका साथै स्थानीय स्तरमा आम्दानी तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत वृद्धि हुनेछ ।
स्थानीयलाई सेयर लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुने भएकाले दीर्घकालीन आयश्रोतको माध्यम समेत हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै राष्टिय एकिकृत ऊर्जा प्रणालीमा थप १५२।३ मेगावाट विद्युत अभिवृद्धि हुनगइ विद्यमान उर्जा संकटलाई न्यूनिकरण गर्न, वार्षिक रुपमा बिद्युत रोयल्टी तथा कर वापत केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाइ प्राप्त हुने ठूलो रकमबाट स्थानीय तथा क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा छ ।
