काठमाडौँ: नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार आरोप लागेका नेपाल सरकार सचिव मधु मरासिनी साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्।
आइतबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका उनलाई साधारण तारेखमा छाडिएको हो।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा मरासिनीको बयान भएको थियो। बयान सकिएपछि थुनछेक बहस भएको थियो। मरासिनीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू रमनकुमार श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सापकोटा, ललित बस्नेतलगायतले बहस गरेका गरेका थिए।
मरासिनीले अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख हुँदा नियमित प्रक्रिया छलेर २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो। पछिल्लो पटक उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव थिए।
भ्रष्टाचार मुद्दामा मरासिनी नजिर : बजेट दिने अधिकारी पनि दोषी!
कानुन व्यवसायीहरूले मरासिनीमाथिको अभियोग नै आधारहीन भन्दै प्रारम्भिक सुनुवाइमै खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
विशेष अदालतले गत बुधबार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई २० हजार र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वलीसँग ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढासँग अदालतले २ लाख रुपैयाँ धराैटी मागेको थियो।
एनपीजी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
६ वर्षअघि खरिद भएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको अवस्थामा अख्तियारले मरासिनीसहितका सरकारी अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो।
अख्तियारले सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध असोज १५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा उक्त हिनामिना भएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ।
