काठमाडौँ: उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासोन्मुख र अल्प विकसित मुलुकहरुको आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको र सार्वजनिक ऋणको भार पनि बढ्दै गएकाले विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँगको सहकार्यमा आज यहाँ आयोजना गरेको ‘विकासका लागि वित्तसम्बन्धी संवाद’ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालले पनि न्यून राजस्व सङ्कलन र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको दायित्वका कारण सिर्जित समस्या भोगिरहेको बताएका हुन् ।
“राजस्वको अधिकांश भाग सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकास गतिविधिमा सरकारको लगानी सङ्कुचित हुने देखिएको छ । यसले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने सङ्कल्पलाई टाढा धकेल्ने जोखिम बढेको छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
‘दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा कोही पनि नछुटुन्’ भन्ने नाराका साथ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विकासका लागि वित्त परिचालन गर्न जोड दिँदै आएको छ । विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकमा लगानीका लागि स्रोतको कमी मुख्य चुनौतीका रुपमा देखापरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट ती मुलुक बढी प्रभावित बनेका छन् । उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि, विकास सहायताको घट्दो प्रवृत्तिले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरु थप समस्यामा रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे । विकास वित्तका नवीन तथा वैकल्पिक उपायहरुको उपयोग गर्नुपर्ने देखिएको पनि उनको भनाइ छ ।
आन्तरिक स्रोतको अलावा निजी पुँजी तथा विकास सहयतालगायत सम्भाव्य सबै स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नेगरी विकास वित्तको खाका तय गर्नुपर्ने आवश्यकता पौडेलले औँल्याए । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्वको अनुपात तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था निकै कमजोर रहेको बताए ।
“प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हाम्रो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै छ । हाम्रो जस्तो देशका लागि यो एकदमै न्यून सङ्ख्या हो । वैदेशिक अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार आएको छैन”, उनले भने, “यो अवस्थाले ऋणमा निर्भरता बढाएको छ । सार्वजनिक ऋण पछिल्लो नौ वर्षमा दोब्बर भएको छ । ऋणमा बढ्दो निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा दिगो हुँदैन र यसले हाम्रो आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो जोखिम खडा गर्छ ।” हाम्रो देश अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा ऋणमा बढ्दो निर्भरताले अरु चुनौती थप्ने उनले बताए ।
