काठमाडौँ: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सुविधाबाट विद्युत् उपभोग गरेर लामो समयदेखि महसुल नतिरेका ३४ वटा उद्योगको लाइन गएराति (बिहीबार) काटिदिएको छ।
पटकपटक सूचना दिएर पर्याप्त म्याद दिँदा पनि महसुल नतिरेपछि लाइन काट्न बाध्य भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार अबेरसम्म पनि किस्ताबन्दीको सुविधा लिएर रकम तिर्न उद्योगीहरूलाई सुझाव दिएका थिए।
पछिल्लोपल्ट असोज २४ गते फूलापतीका दिन १५ दिनको म्याद दिएर प्राधिकरणले बक्यौता रहेका ४९ वटा उद्योगको नाम सार्वजनिक गरेको थियो।
ती उद्योगमध्ये यसबीचमा ६ वटा मात्र सम्पर्कमा आएर किस्ताबन्दीको सुविधा लिएका छन्। उनीहरुले अब किस्ता–किस्तामा बक्यौता तिर्नेछन्।
दुईवटा सरकारी उद्योग नै रहेका छन्। हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सरकारी स्वामित्वका भएकाले हिसाब मिलानका लागि प्राधिकरणले सरकारसँगै समन्वयका लागि प्रयास गर्ने भएको छ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरुका अनुसार, ७ वटा उद्योगले भने रकम नतिर्नका लागि यसबीचमा अदालतको अन्तरिम आदेश लिएका छन्। पछिल्लो सूचना प्रकाशित गरेपछि उनीहरु त्यसविरुद्ध अदालत गई अन्तरिम आदेश लिएको पाइएको छ।
यसअघि प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो। पछि सरकारले लाइन जोड्न दबाब दिएपछि प्राधिकरणले बक्यौता महसुल बुझाउन तीन महिनाको समय दिएर ती उद्योगको लाइन जोडिदिएको थियो।
तर, उनीहरुले रकम तिर्ने तत्परता नदेखाएपछि प्राधिकरणले सूचना निकालेर रकम नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो। तीन महिनाको म्याद पनि बिहीबारै सकिएको छ।
मुलुक लोडसेडिङमा छँदा ती उद्योगहरुले छुट्टै सुविधा लिएर विद्युत् उपभोग गरेवापतको महसुल अहिलेसम्म नतिरेका हुन्। यो रकम कम्तीमा ६ अर्ब ४३ करोडभन्दा माथि छ।
