काठमाडौँ : राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणसँग निजी आवास पुनः निर्माण गर्न सम्झौता गरेका तर आर्थिक अभावका कारण काम शुरु गर्न नसकेका लाभग्राहीले तीन लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ अनुसार घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडितले निजी आवास पुनः निर्माणका लागि अधिकतम पाँच वर्षका लागि ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले बताए ।
सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् । यो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजबाहेक अन्य कुनै प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाउने छ्रैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्प पीडितको निजी आवास पुनः निर्माण कर्जा सामूहिक वा धितो जमानीमा प्रवाह गर्नेछन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता घिमिरेले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण शुरु गर्न नसकेका खासगरी निम्नमध्यम वर्गका लाभग्राहीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोगी हुने बताए ।
“दशैँ तिहारपछि निजी आवास पुनः निर्माणको मौसम शुरु हुन्छ, यो कर्जाले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण अघि बढाउन नसकेका लाभग्राहीलाई राहत दिनेछ”, उनले भने । यस्तो ऋण लिन कार्यविधिले केही सर्त भने राखेको छ । कर्जा प्राप्त गर्न लाभग्राहीले निजी आवास अनुदानबाहेक अन्य संस्थागत अनुदान नलिएको हुनुपर्छ । हालसम्म निर्माण कार्य शुरु गर्न नसकेको भूकम्पपीडित मात्र यसका लागि योग्य हुन्छन् । ऋणी वा निजको परिवारको नाममा देशभर कुनै पनि स्थानमा बस्न योग्य अर्को घर नभएको हुनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
