काठमाडौँ: सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि जाँचबुझ गर्न न्यायिक आयोग गठन गरेको छ।
बिहीबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालत, जनकपुरका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा आयोग गठनको निर्णय गरेको हो।
‘मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक निर्णय भइसकेको छ,’ ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले शुक्रबार साँझ भने, ‘कार्यादेश टुंगिन बाँकी छ।’
मन्त्री खड्काका अनुसार, समितिमा एक जना सदस्य नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आईक्यान) ले पठाउनेछ भने अर्को एकजना इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरबाट राखिनेछ।
के गर्छ काम?
मन्त्री खड्काले प्राधिकरणका समस्या र कमजोरी पत्ता लगाएर सुधारका लागि सुझाव दिन आयोग गठन गरिएको बताए।
उनले भने, ‘अनियमिततादेखि धेरै कुराहरू उठेका छन्। ती सबैको छानबिन गर्ने हो।’
अनियमितता छानबिन गर्न त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो शक्तिशाली निकाय छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अख्तियारले हेर्ने कुरा उसले हेर्ला। यस आयोगले नीगित र सैद्धान्तिक पक्षमा पक्षमा पनि जाँचबुझ गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन दिन्छ।’
त्यसो गत सोमबार नै ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानकै कामका विषयमा छानबिन गर्न अर्को समिति पनि बनाएका छन्।
मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी उनले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंकलाइन’ विवादमा रहेर तीन सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेका छन्। नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्राडा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजक रहेको समितिमा ‘चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट’ सुजनकुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डे सदस्य छन्।
यो समिति हुँदाहुँदै अर्को आयोग किन त?
‘विज्ञ समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकलाई टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरका आधारमा पुनःगणना गरी जाँच गर्नेछ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘यस समितिको कार्यक्षेत्र सीमित र प्राविधिक प्रकृतिको मात्र छ। जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र केही व्यापक छ।’
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा पनि न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। बस्यौता असुलीका विषयमा गठित उक्त न्यायिक आयोगले दिएको प्रतिवेदन हालै सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छ।
मिश्र नेतृत्वको समितिलाई लाल आयोगको त्यही प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म टीओडी मिटरसमेतको आधारमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकको बक्यौता विद्युत् महसुल निर्क्योलसम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य प्रमाण एवं प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य कार्यादेश दिइएको पनि मन्त्री खड्काले बताए।
त्यसो त विद्युत महसुलका विषयमा कुनै विवाद भए त्यसको निर्क्योल गर्न स्थायी प्रकृतिको संरचना विद्युत नियमन आयोग छ। उक्त आयोगले केही दिनअघि मात्र डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनवापतको रकम असुलीका क्रममा समझदारी अपनाउन सुझाव दिएको थियो।
यो आयोग हुँदाहुँदै सरकारले एकपछि अर्को गरी समिति र आयोग गठनको ओइरो लगाएको छ।
कुलमानलाई जसरी हुन्छ, चिढ्याउने र अफ्ठ्यारोमा पार्ने उद्देश्यले यी निर्णय भइरहेको कतिपयको बुझाइ छ। किनभने, लोडसेडिङका बखत विभिन्न उद्योगहरूले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत खपतवापतको बक्यौता असुलीका विषयमा सरकार र घिसिङबीच मतभेद थियो।
घिसिङले बस्यौता नबुझाउने उद्योगको लाइन काटिदिँदा सरकारले लाइन जोड्न मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर दबाब दिएको थियो।
यसैबीच विभागीय मन्त्री दीपक खड्काले घिसिङसँग २ पटक स्पष्टीकरण शैलीमा विवरण माग गरेका थिए। घिसिङले कार्यव्यस्तता देखाएर विवरण दिएका थिएनन्।
आयोगले सक्दैन कारबाही गर्न
त्यसो त सरकारले आयोग गठन गर्दैमा उक्त आयोगले कुलमानमाथि कारबाही गर्न सक्ने होइन। उक्त आयोगले सरकारसमक्ष सुझाव वा सिफारिस मात्र गर्न सक्छ।
भ्रष्टाचार वा अनियमितता देखिएमा सरकारले पनि कारबाहीका लागि अख्तियारमा नै पठाउनुपर्छ।
‘उहाँहरू (सरकार) लाई अख्तियारले हेरेन भन्ने लागेर आयोग गठन गर्नुभएको होला,’ अख्तियारका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, आयोगको प्रतिवेदन पनि अन्ततः आउने अख्तियारमै हो।’
यसअघि नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर) को जग्गा भाडा प्रकरणमा पनि सरकारले पूर्वन्यायाधीश नै रहेको आयोग बनाएर छानबिन गर्न लगाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन पनि अख्तियारमा नै पठाइएको थियो।
केही समयअघि नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक रमेश खरेलले कुलमानविरूद्ध उजुरी दिएका थिए। ती उजुरी अहिले पनि अख्तियारमा विचाराधीन छन्।
अख्तियारका ती अधिकारी भन्छन्, ‘केही विषय त पहिला नै (नवीनकुमार घिमिरे प्रमुख हुँदा २०७७ सालमै) टुंगिइसकेका विषय उजुरीमा रहेछन्। जुन नटुंगिएका विषय थिए, तिनमा रहेर छानबिन हुँदै छ। यो प्रारम्भिक कारबाहीको चरणमा छ।’
