काठमाडौँ: सरकारले मानसरोवर पदयात्रा खुलाउनेगरी भारत र चीनले गरेको सम्झौता नेपालले चिन्ता लिनुपर्ने खालको नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकार प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त्यसले नेपालको सार्वभौमिकतालाई असर नगर्ने बताए।
‘हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो जुन नसक्सा छ, त्यसलाई प्रभाव ढंगले गरेको होइन,’ उनले भने, ‘त्यो उनीहरुको पहिलेदेखिकै टेक्निकल कुरा हो।’ यसबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत छलफल भएर यो चिन्ता लिनुपर्ने खालको सम्झौता नभएको निष्कर्ष निकालेकाे गुरुङले सुनाए।
‘यसबारे क्याबिनेटमा लामो छलफल भयो,’ उनले भने, ‘निष्कर्ष के निस्केको छ भने हामीले चिन्ता लिनुपर्ने ढंगले, हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्ने ढंगले त्यो सम्झौता भएको होइन। त्यसकारण हामीले चिन्ता लिनुपर्दैन।’
एक हप्ताअघि बेइजिङमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ वीको उपस्थितिमा भएको बैठकमा कोभिड-१९ का कारण रोकिएको कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्रु आवतजावतलाई निरन्तरता सहमति भएको थियो।
त्यहाँ जान नेपालको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपाललाई नसोधी दुई देशले सम्झौता गरेको भन्दै नेपालमा विरोध हुने गरेको छ।
