काठमाडौँ: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनमा देखिएको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी विद्युत नियमन आयोगको भएको बताउनुभएको छ ।
विद्युत नियमन आयोगको छैटौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले टिओडी मिटरका आधारमा विद्युत महसुल उठाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
“टीओडी मिटरका विषयलाई लिएर धेरै विवाद भयो, तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने, विद्युत प्राधिरकणले बक्यौता उठाउन नसक्ने, यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवार निकाय आयोग हो, उपभोक्ता भन्नुहुन्छ हामी विलअनुसारको रकम तिर्न तयार छौं, बिल दिने संस्था भन्छ हामीले जे लेख्यौं त्यही बिल हो, बिल ठिक छ की छैन भनेर हेर्ने निकाय विद्युत् नियमन आयोग नै हो,”– मन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।
उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा फैलिएको बिचौलिया संस्कृति, कानुनी छिद्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले समस्या भएको बताउनुभयो । “हिजो झोलामा खोला भन्ने प्रचलन थियो, अहिले त्यो मोडिफाइ भएको छ, १०० मेगावाट उत्पादन हुने आयोजना ५ मेगावाटको दर्ता गरी थोरै पैसा तिरेर कानुनी छिद्र खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, अब यस्ता प्रवृत्तिमाथि निर्मम हुनुपर्छ,”–उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले एउटा फाइल आएपछि तीन दिनभित्र निर्णय हुनुुपर्नेमा दराजमा थन्किएर बाहिरी कभर च्यातिसक्दा समेत निर्णय नहुने प्रवृत्तिले प्रणाली विगार्ने खतरा बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री खड्काले नियमन आयोगले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरु रहेको भन्दै उक्त कामलाई पुरा गर्न विज्ञ, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सबै निकायको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढेमात्र देशको विकास हुने उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले उर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्दैगर्दा आगामी १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ६४ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी परिचालन हुने भएकाले उक्त लगानीले पुल, स्कूल, मोटरबाटो, निर्माण सामग्री, श्रमिकदेखि इन्जिनियरसम्म सबैले रोजगारी पाउने बताउनुभयो ।
उहाँले हाइड्रोलोजी, ग्लोबल वार्मिङजस्ता बदलिंदो जलवायु परिस्थितिको सन्दर्भमा पनि नीति, निर्णय र व्यवस्थापन न्यायोचित र समावेशी हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बिचौलियाको संलग्नता र स्वार्थ नमिल्दा मिडियाबाजी गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता थपिँदै गएको बताउनुभयो ।
“सबै क्षेत्रमा बिचौलिया छन्, नकारात्मक प्रचारवाजीसँग डराउनु हुँदैन, हामीले कानुनसम्मत रूपमा काम गर्नैपर्छ,”– उहाँले भन्नुभयो । अबको दशकलाई परिवर्तनको दशक बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
उर्जा सचिव सुरेश आचार्यले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्यलाई पुरा गर्न आयोगको भूमिका अझ बढेर गएको बताउनुभयो । उत्पादक, प्रसारक र उपभोक्तालाई नियामक गर्न आयोगले अझै प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले आयोगले नेपालको विद्युत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि पारदर्शी, स्वतन्त्र ढंगले काम गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले विद्युत विकासको क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै आयोग अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आयोगले एक वर्षमा धेरै उपलब्धीमुलक काम गरेको भन्दै आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभयो । डेडीकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादलाई आयोगले निख्यौल गरिनसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले निजी क्षेत्र ढिलै भएपनि विद्युत विकासमा सङ्लग्न हुनु खुशीको कुरा भएको बताउनुभयो । विद्युत नियमान आयोग र विद्युत प्राधिकरणमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको उहाँको भनाई थियो ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले राखेको समृद्ध मुलुकको लक्ष्यलाई पुरा गर्न उर्जा क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो । उहाँले २३ महिनादेखि जलविद्युतको आइपिओ रोकिँदा व्यवसायीहरु समस्यामा परेको बताउनुभयो । वर्तमान सरकारले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गरेको उहाँको भनाई थियो ।
