काठमाडौँ: नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकमा स्थिरता कायम भई लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको बेला उद्यमी–व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकप्रति निजी क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श ले यस्तो अवस्था जारी रहे निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरू त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व संकलन तथा पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
वक्तव्यमा नियामकीय निकायका प्रतिवेदनकै आधारमा उद्योगी–व्यवसायीलाई पक्राउ गरिनु उचित नभएको उल्लेख गर्दै आर्थिक कसुरका विषयमा “पहिले सुन्ने, त्यसपछि मात्रै दोष प्रमाणित भए कारबाही गर्ने” सिद्धान्त अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
व्यवसायीहरूले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने र सम्बन्धित निकायले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाउँदा जनाउँदै पनि पक्राउ गरिनुले निजी क्षेत्र थप चिन्तित बनेको बताइएको छ । यस्ता कदमले व्यक्ति मात्र नभई लाखौं रोजगारी, आपूर्ति श्रृंखला, बैंकिङ प्रणाली र समग्र आर्थिक संरचनामा गम्भीर धक्का पुग्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
सरकारले पछिल्लो समय नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन थालेको कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको अवस्थामा भइरहेका धरपकडले थप सशंकित बनाएको पनि जनाइएको छ ।
दोष प्रमाणित भए कारबाही हुनुपर्नेमा कुनै असहमति नरहेको स्पष्ट पार्दै निजी क्षेत्रले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार’ तथा ‘कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने’ सिद्धान्तको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
पछिल्ला करिब चार वर्षदेखि सुस्ताउँदै गएको अर्थतन्त्र नयाँ सरकारको व्यवसायीमैत्री नीति र व्यवहारबाट गतिशील बन्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि हालका गतिविधिले लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण कमजोर नहोस् भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमशीलताको उत्साहबाट मात्र देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने भएकाले यसतर्फ सरकारसहित सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।
