काठमाडौँ: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ ले विद्युत उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहे पनि आन्तरिक खपत विस्तार हुन नसके देश आगामी दिनमा ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने बताउनुभएको छ ।
विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगका कर्मचारीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले अब ऊर्जा क्षेत्रको मुख्य प्राथमिकता विद्युत खपत वृद्धि र प्रसारण पूर्वाधार विस्तार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन तथा जनताको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीमार्फत एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि मन्त्रालयले अघि बढाएको जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकबारे कर्मचारीहरूबाट रचनात्मक सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले जलविद्युत आयोजनाको विकासमा नयाँ मोडालिटी अपनाउँदै विभिन्न निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । विश्वव्यापी परिवर्तनका कारण नेपालको ऊर्जा आवश्यकता र प्राथमिकताबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा विभाग थप जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँदै लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने र सरकारका नीति तथा निर्णयमाथि प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले विभागले लाइसेन्स जारी गर्ने मात्र नभई आयोजना निर्माणको गुणस्तर, उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफू सुशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
यसैबीच, विद्युत नियमन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र केही दिनमै आयोगले पूर्णता पाउने विश्वास समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
