काठमाडौं: फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ (जोखिमपूर्ण सूची) मा निरन्तरता दिएको छ ।
फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचकहरूमा पर्याप्त सुधार नभएको भन्दै यो सूचीमा यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपालको एफएटीएफ सूचीको इतिहास उतारचढावले भरिएको छ । यसअघि सन् २००८ मा नेपाल पहिलो पटक ग्रे–लिस्टमा परेको थियो भने लामो प्रयासपछि सन् २०१४ मा मात्रै यो सूचीबाट बाहिरिन सफल भएको थियो ।
यसले विशेषगरी अवैध तरिकाले कमाएको धनलाई वैध बनाउने कार्य (मनी लाउन्ड्रिङ), आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी र सामूहिक विनाशका हतियार निर्माणमा हुने वित्तीय लगानी रोक्नका लागि विश्वव्यापी रूपमा काम गर्छ ।
यसअन्तर्गत ग्रे–लिस्टमा त्यस्ता देशहरू पर्छन् जसको सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तीय लगानी रोक्ने कानुन वा प्रणालीमा रणनीतिक कमजोरीहरू भेटिन्छन् ।
यो सूचीमा पर्नुको अर्थ सम्बन्धित देश वित्तीय अपराधको जोखिममा छ, तर उसले एफएटीएफसँग मिलेर ती कमजोरीहरू सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भन्ने बुझिन्छ ।
ग्रे–लिस्टमा पर्दा देशको अन्तर्राष्ट्रिय साख गिर्ने, विदेशी लगानी घट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार झन्झटिलो हुने र वैदेशिक ऋण वा अनुदान लिन गाह्रो हुने जस्ता असरहरू पर्छन् ।
अर्कोतर्फ ब्ल्याक लिस्ट अत्यन्तै गम्भीर सूची हो, जसमा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा कत्ति पनि सहयोग नगर्ने वा जानाजानी आतंकवादी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने देशहरू पर्छन् ।
ब्ल्याक लिस्टमा परेपछि उक्त देशमाथि कडा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रतिबन्धहरू लाग्छन् र विश्व बैंक, आईएमएफ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार ठप्प पार्न सक्छन्, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई नै संकटमा पुर्याउँछ ।
एफएटीएफले कुनै पनि देशलाई यो सूचीमा राख्नका लागि पारस्परिक मूल्याङ्कन को प्रक्रिया अपनाउँछ । यस अन्तर्गत एफएटीएफ र यसका क्षेत्रीय निकायहरू (जस्तै नेपाल सदस्य रहेको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) का विज्ञ टोलीले सम्बन्धित देशको भ्रमण गरी त्यहाँको कानुनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था जाँच्छन् ।
मूल्यांकनका क्रममा देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धका आवश्यक ४० वटा मापदण्ड अनुसारका कानुन बनेका छन् कि छैनन् र बनेका कानुनहरू व्यवहारमा लागू भएर दोषीमाथि कारबाही वा सम्पत्ति जफत भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेरिन्छ । यदि कुनै देश कानुन बनाउन वा बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्न असफल भयो भने एफएटीएफको पूर्ण बैठकले उक्त देशलाई सूचीकृत गर्ने निर्णय गर्छ ।
