काठमाडौँ : जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीलाई दोषी देखाउँदै गरिएको कारबाही सिफारिस आंशिक रूपमा मात्रै कार्यान्वयन हुने भएको छ। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सुरक्षाकर्मीलाई पनि फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
तर, उक्त प्रतिवेदन सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सरकारले प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको छ।
सरकारले वैशाख २ गते गठन गरेको समितिले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरोकारवालाहरूसँग छलफल समेत गरिसकेको छ। अहिले समितिले प्रतिवेदन लेखनको काम थालेको छ। समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी सुबोध अधिकारी सदस्य छन्।
समितिले प्रतिवेदन लेखनको चरणमा पुग्नुपहिले विभिन्न देशमा भएका आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेपछि गरिएका कारबाहीबारे पनि अध्ययन गरेको थियो। श्रीलंका, इन्डोनेसिया, केन्या, फ्रान्स, चिली, हङकङ र ट्युनिसियामा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरूलाई के कारबाही गरिएको थियो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा श्रीलंका, इन्डोनेसिया र केन्यामा गरिएको अभ्यास उल्लेख गर्दै सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। यी देशमा सुरक्षाकर्मीलाई बल प्रयोग गरेकै आधारमा फौजदारी कसुरमा कारबाही गरिएको थिएन।
यही अभ्यासलाई आधार बनाउँदै नेपालमा पनि सुरक्षाकर्मीहरूलाई कर्तव्य पालनको क्रममा भएका कारबाहीलाई लिएर फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न नहुने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ।
यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले चार वटै सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो। जसमा तीनवटा सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित कारबाहीमा पर्दा नेपाली सेनाका पनि चार जना अधिकारीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको हकमा सरकार गठन भएकै दिन सो सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारले तत्कालीन गृहसचिव, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र चार सुरक्षा निकायको हकमा गरिएको सिफारिस भने कार्यान्वयन गर्न थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय अनुसार बनेको अध्ययन समितिले गौरीबहादुर नेतृत्वको आयोगले गरेको सिफारिस नमिलेको निष्कर्षसहित सामान्य कारबाहीका लागि मात्रै सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो। उक्त आयोगको छानबिन नै अपूर्ण रहेको अध्ययन समितिको ठहर छ। तथापि, समितिले थप अध्ययन गर्ने भने कार्यादेश पाएको थिएन। समितिले सोही प्रतिवेदनमा भएको सिफारिस अनुसार कसको हकमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मात्रै निर्णय दिने भएको छ।
यसअघि गौरीबहादुर नेतृत्वको आयोगले फागुन २४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा ओली र लेखकसँगै नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई १० वर्ष कैद हुने कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि पनि फौजदारी कसुरमा कारबाही सिफारिस भएको थियो। उनीहरूलाई सिफारिस गरिएको दफा अनुसार कारबाही भए तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। यो कारबाही सिफारिस भएकामध्ये अहिले छवि रिजाल मात्रै कार्यरत छन्। गृहसचिव दवाडी र तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख अवकाश भइसकेका छन्।
अहिले प्रेमराज कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले उनीहरूमध्ये केहीसँग बसेर छलफल समेत गरेको छ।
‘उहाँहरूसँग बयान लिएको होइन। यसअघिको प्रतिवेदनमा भएकै विषयमा थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले छलफल गरेका हौँ,’ समितिका एक सदस्यले भने।
समितिले पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई पनि गृह मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेको थियो। समितिले बोलाएकै भोलिपल्ट अर्याल गृह मन्त्रालयमा उपस्थित भएका थिए। यस्तै यसअघिको आयोगले अन्य सुरक्षा अधिकारीहरूलाई पनि विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको थियो।
नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एआईजी (हाल आईजीपी) दानबहादुर कार्की, एआईजी सिद्धविक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, तत्कालीन जिल्ला परिसर काठमाडौँका प्रमुख (हाल डीआईजी) विश्व अधिकारी, एसएसपी दीपशमशेर जबरा, एसपी ऋषिराम कँडेललाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको थियो।
सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन एआईजी (हालका आईजीपी) नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ, एसपी जीवन केसीलाई पनि विभागीय कारबाही सिफारिस भएको थियो।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदारलाई विभागीय कारबाही र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाका सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सुरक्षामा खटिएका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयको सुरक्षामा खटिएका प्रमुख सेनानी गणेश खड्का, संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका सेनानी सन्तोष ढुंगेललाई पनि सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो।
तर यो सिफारिसमा व्यापक हेरफेर हुनेछ। जसमा अब नयाँ कोही पनि थपिने छैनन् भने त्यहाँ भएका केहीको नाम हट्ने र केहीको कारबाही खुकुलो बनाउन अध्ययन समितिले सिफारिस गर्ने छ।
‘सुरक्षाकर्मीले गोली चलायो, मान्छे मार्यो भनेर मात्रै हुँदैन। सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउनु पर्ने अवस्था हो कि होइन, त्यो पनि हेर्नु पर्यो। कुनै पनि अवस्थामा गोली चलाउन नमिल्ने हो भने किन दिने बन्दुक? अनि सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै बन्दुक दिनुको अर्थ के त? सबै जनतालाई दिए भइगयो नि, किन दिइएन?’ समितिका ती सदस्य भन्छन्, ‘गल्ती भएको छ भने त्यही अनुसार कारबाही हुन्छ, हुनुपर्छ। तर यसो भन्दैगर्दा भोलिको दिनमा आउनसक्ने चुनौती पनि हेरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’
अध्ययन समितिले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा लापरबाही भएको निष्कर्षमा निकाल्दै कार्यान्वयनमा सच्याउन सुझाव दिने भएको छ। सँगै र उही जिम्मेवारीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि एउटालाई कारबाही सिफारिस गरेर अर्कोलाई नगरेको पाइएको छ। त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अब अर्को सिफारिस हुनेछ।
‘सिफारिस सन्तुलित छ कि छैन? आधार र कारण पर्याप्त छन् कि छैनन्? विभेदकारी छ कि छैन भनेर हेरेका छौँ। हामीले त्रुटिपूर्ण देखिए त्यसलाई फरक ढंगले कार्यान्वयन गर्न सिफारिस हुन्छ,’ समितिका ती सदस्यले भने।
समितिका अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीले प्रतिवेदन लेखनको काम सुरु गरिसकेको बताउँदै समयमै काम सक्ने प्रयास भइरहेको बताए। पछिल्लो पटक सरकारले समितिको म्याद जेठ तेस्रो साता ४५ दिनका लागि थप गरेको छ। यो म्यादभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने प्रयास गरिरहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए।
