काठमाडौँ: नेपाल प्रहरीमा माथिल्ला पदहरूमा रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा बढुवा गर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र बढुवा नभए बढुवा समितिका अधिकारीलाई कारबाही गर्नसमेत सर्वाेच्चले भनेको छ ।
पूर्वएसएसपी यादवराज खनालले दायर गरेको रिटको फैसलामा सर्वाेच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । गत १३ जेठमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुगेको छ ।
समयमा बढुवा नहुँदा बढुवाका उम्मेदवारलाई मात्र नभई संगठनलाई नै क्षति हुने भन्दै समयमै बढुवा गर्न सर्वाेच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । फैसलामा समयमा बढुवा नगरेकोमा सम्भावित उम्मेदवारलाई क्षतिपूर्ति दिनसमेत भनिएको छ । ‘बढुवाको प्रक्रिया पूरा गर्न अनुचित विलम्ब गरी बढुवाका लागि सम्भावित उम्मेदवार सहभागी हुन नपाई बढुवाको अवसरबाट वञ्चित हुन पुगी त्यसबीच उमेरको कारण अवकाश गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा क्षतिपूर्तिबापत अतिरिक्त सुविधा दिने वा उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
