काठमाडौँ: सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग तीन सदस्यीय हुने प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषध कार्यालयले अन्तिम रुप दिएको आयोग गठन सम्बन्धि बिधेयकमा सदस्य संख्या र नियुक्ति प्रक्रिया खुलाइएको छ।
संविधानले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन आधार र मापदण्ड संघिय कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भनेकोले सरकारले कानुन ल्याउन लागेको हो।
संविधानको धारा २४४ मा प्रत्यक प्रदेशमा लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ। बिधेयकमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष तथा दुई सदस्यको नियुक्तीका प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्न समितिको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने समितिमा प्रदेश्सभाका सभामुख, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, प्रदेशसभामा विपक्षी दलका नेता सदस्य तथा प्रदेशका प्रमुख सचिव सदस्य सचिव रहेन प्रस्ताव छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनाएको बिधेयकमा सबै प्रदेशको लोक्षेवाका लागि सदस्य संख्या तथा नियुक्ती प्रक्रियामा एकरुपता कायम गरिएको छ।
बिधेयक संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी छ। कार्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषध बैठकले उक्त बिधेयकलाई संघीय संसदमा पेस गर्ने स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ।
प्रदेश लोकसेवा सम्बन्धि बहुप्रतिक्षित संघीय कानुनको बिधेयक तयार समेत भइसकेको छ।
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले लेखेका छन्।
