पहिलोक्लिक समाचारदाता
काठमाडौँ: शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आचारसंहित्ता लागु भएपछी गरेका नियुती र बढुवा खारेज गर्ने केपी ओली सरकारको बुधबार बेलुकाको निर्णयसँगै प्रदेश प्रमुखदेखि सबै खाले राजनीतिक नियुक्ती पाएका दर्जनौं व्यक्ति पदमुक्त हुने भएका छन् ।
उक्त मन्त्रिपरिषद बैठकले आचारसंहित्ता लागु भएको दिने भदौं १४ देखि फाल्गुन २, २०७४ सालसम्मका सम्पूर्ण नियुक्ति र बढुवा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस सँगै नियुक्ति र बढुवा खारेजीमा परेका व्यक्ति र प्रदेश प्रमुख र अन्य राजनीतिक नियुक्ति पाएका र पदमुक्त हुने देखिएका ब्यक्तीहरु यी हुन् ।
प्रदेशप्रमुहरु:
१) गोविन्द बहादुर तुम्बाहाङ
२) रत्नेश्वोरलाल कायस्थ
३) अनुराधा कोइराला
४) बाबुराम कुँवर
५) उमाकान्त झा
६) दुर्गाकेशर खनाल
७) मोहनराज मल्ल
यस्तै सरकारका विभिना मन्त्रालय अन्तर्गतका प्राधिकर्ना, संस्थान, परिषद, बोर्ड, समिती, कम्पनी एनको अन्य अन्य संगठित संस्थामा भएका सबै नियुक्ति र मनोनयन खारेज भएको बताएको छ ।
यसरी नियुक्ति खारेजी पर्ने व्यक्तिहरुको नामावली यस्ता छन् ।
१) राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, युवराज भुसाल
२) खानेपानी बोर्ड सदस्य निर्माण देवकोटा
३) दुरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा
४) राप्ति स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकुलपति संगीता भण्डारी
५) नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सीइओ चन्द्रसिंह साउद
६) गुठी संस्थानका अध्यक्ष मिनराज चौधरी
७) संस्थानकै प्रशाशक प्रमुख नारायण चौधरी
८) अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत
९) बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष बिष्णु मिश्र
१०) घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नविनकुमार झा
११) बृहत्तर जनकपुर विकास परिषदका अध्यक्ष शालिग्राम सिंह
१२) चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेल
१३) गोरखापत्र संस्थानका महाप्रवन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्याय
१४) न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली
१५) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल
१६) राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल
१७) नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य दिपक महत
१८) बोर्डकै सदस्य कृष्ण बहादुर महरा
१९) बोर्डकै सदस्य अवधेश दास
२०) बाढी डुवान नियन्त्रण आयोजना मोरङका सुमन कर्ण
२१) राष्ट्रिय युवा परिषदका जिल्ला अध्यक्ष र देशैभरका नगर विकास समितिका अध्यक्षहरुका मनोनयन खारेजीमा
