काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका स्रोत र दायित्व एक अर्काको तानातानको विषय नभएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा दुई दिनसम्म चलेको पहिलो अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक पछि उनले सो कुरा भएका हुन् ।
बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संविधानले उपलब्ध गराएका अधिकार, प्रदेशका अधिकार, सङ्घले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कामहरु, अनुसूचीका विषय, कार्य विस्तृतीकरणका प्रतिवेदनले उठाएका विषयवस्तुलाई अध्ययन गरी अधिकार साधन, स्रोत र कर्मचारी पठाउने, विकास कार्यक्रमलाई छिटो अघि बढाउने सम्बन्धमा निचोड निकालिएको जानकारी दिए।
उनले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था, अधिकार कार्यान्वयन गर्न चाहिने कतिपय कानूनहरु निर्माणको चरणमा रहेको र सङ्घले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटमा विषयमा बुझाइ आदानप्रदान भएको बताए । सङ्घले ७० र ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा राजश्वको दायित्व जाने सिद्धान्त भएको उल्लेख गर्दै उनले स्रोत र दायित्वलाई तानातनको विषय नबनाई समझदारीमा अघि बढाइने स्पष्ट गरे ।
