काठमाडौं : भारतले यही पुस ३ गतेदेखि लागू गरेको ‘विद्युत् आयात–निर्यात (सीमापार) सम्बन्धी निर्देशका, २०१८’ मा पहिलेका सबैखाले अंकुश हटाएकाले नेपालको जलविद्युत्को अन्तर्राष्ट्रिय बजार खुलेको छ। यसबाट नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली भारतलगायत अन्य मुलुकमा निर्वाध निर्यात हुने बाटो खुलेको छ।
भारतीय विद्युत् मन्त्रालयले नयाँ निर्देशका लागू गरी सोही दिन (डिसेम्बर १८) बाट कार्यान्वयन गर्न भारतका १६ वटा निकायहरुलाई निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको छ।
भारतले सन् २०१६, डिसेम्बर ५ तारिखका दिन लागू गरेको पुरानो निर्देशिकामा भारतीय कम्पनीका शत प्रतिशत वा न्यूनतम ५१ प्रतिशत शेयर लगानी भएका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली मात्र आप्mनो देशमा ल्याउन (आयात) पाउने प्रावधान राखेको थियो। यो प्रावधानले भारतीय लगानीकर्ताले बनाएका जलविद्युत् आयोजनाबाट मात्र उत्पादित बिजुली उसको बजारमा बेच्न सकिन्थ्यो, जसले गर्दा भारतबाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वा स्वदेशका लगानीकर्तालाई लगानी गर्न बञ्चित गरिएको थियो।
ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले भारतले नेपाल सरकारले विभिन्न द्विपक्षीय छलफल तथा बैठकहरुमा उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै त्यसको स्वागत गरेका छन्। ‘यो निर्देशिकाले नेपालको विद्युत् बजार खुला भएको छ, देशभित्रका लगानीकर्ताको मनोबल बढेको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘भारत सरकार र मेरा समकक्षी (भारतीय विद्युत् मन्त्री) को पहलले हामीले गर्दै आएको अनुरोधलाई स्वीकार गर्नुभयो, म यसको स्वागत गर्छु।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्माको भारत भ्रमणका बेला उनका समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भारतले लागू गरेको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले नेपाललाई अप्ठेरो भएको, लगानी रोकिएको, जलविद्युत् विकास हुन नसकेको अवगत गराउँदै यसलाई संशोधन गर्न आग्रह गरेको मन्त्री पुनःले स्मरण गरे। ‘मेरो (मन्त्री र सचिव तहमा पनि औपचारिक र अनौपचारिक तवरमा यस विषयमा धेरै छलफल भए,’ पुनको भनाइ थियो, ‘ढिलै भए पनि सच्चिएको छ, यो सुखद कुरा हो।’
नेपालले भारतसित सन् २०१४ को सेप्टेम्बरमा भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताको मर्मतविपरीत यस्तो निर्देशिका लागू भएकोलाई दुःखद भन्दै सच्याउनका लागि पहल गर्दै आएको थियो। ‘यो निर्देशिका (२०१६) लागू भएको दिन म र तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री (जनादर्शन शर्मा) ज्यू भारतको विद्युत् मन्त्रालयमै थियौं,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरले भने, ‘हामीले त्यही त्यो निर्देशिका विद्युत् व्यापारको मर्मतविपरीत भएको भनेका थियौं।’
मन्त्रालयले भारतले लागू गरेको निर्देशकाले पार्ने असरबारे अध्ययन गर्न एउटा कमिटी नै बनाएको थियो। उक्त कमिटीको प्रतिवेदनका आधारमा नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चहरुमा औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा निर्देशिका संशोधन गर्न आग्रह गरेको घिमिरेले स्मरण गरे। ‘हाम्रो मागलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिएर संशोधन गरेको छ, यो स्वागतयोग्य छ,’ सहसचिव घिमिरले अन्नपूर्णसित भने।
नेपालले माग गर्दै आएको अर्काे महत्वपूर्ण मुद्दालाई पनि भारतले सम्बोधन गरेको छ। त्रिपक्षीय सम्झौताबाट पनि विद्युत्को कारोबार गर्न पाउने गरी उसले निर्देशिका सुधारेको छ। यसअन्तर्गत त्रिपक्षीय सम्झौता गरी भारतीय भूमि, प्रसारण उपयोग गरी बिजुली निर्यात गर्न पाइने भएको छ। अर्काे, भारतीय भूमिमा प्रत्यक्ष समर्पित (डाइरेक्ट डेडिकेटेड) प्रसारण लाइन बनाएर बिजुलीको कारोबार गर्न खुला भएको छ। यस्तो प्रावधानबाट नेपालले बंगलादेशलाई प्रसारण लाइन बनाएर सोभैm निर्यात गर्न वा भारतीय भूमि वा प्रसारण लाइन उपयोग गरी पठाउन सक्ने घिमिरले बताए। ‘यो प्रावधानले नेपालको जलविद्युत्मा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित हुनेछ,’ उनले भने, ‘बंगलादेश नेपालबाट पाँच हजार मेगावाट बिजुली लैजान चाहन्छ, यसबाट अब बाटो खुलेको छ।’
भारतले ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको कम्पनी वा व्यापार कम्पनीको बिजुली मात्र किन्ने प्रावधानलाई हटाएर सबैका लागि बाटो खुला गरेको छ। यसले भारतलगायत अन्य देशको लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको बिजुली उसले खरिद गर्ने भएको छ। यो समाचार अन्नपुर्ण पोस्टमा रहेको छ ।
