काठमाडौं : स्नातकोत्तर तहमा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण वा न्यूनतम बी प्लस ग्रेड ल्याएका व्यक्तिलाई मात्र माध्यमिक तहको शिक्षकमा छान्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ। शिक्षक छनोट प्रक्रियामा कडाइ गर्न सके अब्बल व्यक्ति मात्र शिक्षण पेसामा छिर्ने र उनीहरूबाट हुने शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पनि प्रभावकारी हुनेमा आयोगका सदस्य एकमत छन्।
अहिले एसईई परीक्षामा सबैभन्दा तल्लो ग्रेड ल्याएका व्यक्तिले शिक्षाशास्त्र संकाय पढ्ने गरेको र त्यही संकाय उत्तीर्ण गरेका व्यक्ति मात्र शिक्षक बन्दा विद्यालय शिक्षा धरासयी बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सरकारले पाँच महिनाअघि गठन गरेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको मस्यौदामा तीक्ष्णबुद्धि भएकालाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गराउन जुन संकायबाट भए पनि स्नातकोत्तर तहमा सबैभन्दा उच्च अंक ल्याएका व्यक्तिलाई एकमहिने तालिम दिएर करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहेको २५ सदस्यीय आयोगमा पूर्वशिक्षामन्त्री, शिक्षाविद्, विश्लेषक तथा शिक्षक संघसंगठनका प्रतिनिधि सदस्य छन्। शिक्षकलाई पाँच वर्षको अवधिमा सरुवा गरिने, शिक्षक कार्यरत तहका लागि आवश्यकभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता र तालिम बढाए तलब सुविधा स्वतः बढ्ने, शिक्षक छान्दा लिखित र अन्तर्वार्ता प्रणाली मात्र अपनाइएकोमा कक्षा प्रदर्शनलाई पनि अनिवार्य बनाउनुपर्ने र स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि एक वर्षभित्र लोकसेवा आयोगसरहको संवैधानिक आयोगका रूपमा स्वायत्त राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायत आयोगको सुझाव छ।
विद्यालय तहको संरचनाअनुसार कक्षा ९ देखि १२ सम्मको पढाइलाई माध्यमिक तह मानिन्छ।
