काठमाडौं : ‘सेनाले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) बिना द्रुतमार्ग निर्माण गरिरहेको छ। डिजाइन तयार नगरी काम सुरु गरिएकाले द्रुतमार्ग निर्माणमा त्रुटि देखिएको हो। ‘सडकको अनुगमन पनि गर्न पाएका छैनौं। सेनाको स्वीकृतिबिना निर्माणस्थल जान सकिँदैन।
सेनाले आफ्नै हिसाबले निर्माण गरिरहेको आयोजनाको जिम्मा मन्त्रालयले लिन बाध्य हुँदैन’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले मंसिर १४ गतेको विकास तथा प्रविधि समितिमा भनेका थिए। सेनाका प्राविधिक योगेन्द्र खाँणले एडीबीले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार रेखांकन तथा माटो काट्ने र भर्ने काम गरिएको बताएका थिए। सम्भाव्यता अध्ययनकै आधारमा डीपीआर तयार हुने हो, अहिले गरिएको कामबाट डीपीआर डिजाइनमा प्रभाव पर्दैन। द्रुतमार्ग आर्थिक रूपमा मुलुकको महत्त्वपूर्ण सडक सञ्जाल हो। यो सडकले काठमाडौं र तराईको दुई ७६ किलोमिटरमा छोट्याउँछ। नेपालको प्रमुख यातायात सडक हो।
ढुवानी तथा यात्रा सडक यातायातका माध्यमबाट हुन्छ। सवारीको इन्धन, ढुवानी भाडा, समय लागत बचत गर्छ। द्रुतमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यसले पनि आयोजनाको महत्त्व जनाउँछ। यस्तो महत्त्वपूर्ण आयोजनाको निर्माणमा मन्त्री स्वयंले प्रश्न उठाएपछि समितिमा उपस्थित सांसदहरूले द्रुतमार्ग हेर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित समितिका सांसद पुस ६ गते द्रुतमार्ग निरीक्षणमा निस्किए। सेनाले द्रुतमार्ग निर्माण हुने सडक माथिबाट हेलिकप्टरमा उठाउँदै द्रुतमार्ग निर्माण गर्न खडा गरिएको १० क्याम्पमध्ये निजगढ पुर्यायो।
निजगढको बकैया खोला किनारमा अवस्थित क्याम्पमा हेलिकप्टर अवतरण गर्यो। भ्यानमा चढाएर सेनाले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै करिब एक किलोमिटरको दुरीमा जिरो प्वाइन्ट (द्रुतमार्ग प्रवेशद्वार) पुर्यायो। सेनाका प्रतिनिधिले त्यहीँबाट द्रुतमार्ग प्रवेशद्वार सुरु हुने प्रतिनिधिलाई जानकारी गराए। उक्त स्थानको करिब १० किलोमिटर खण्डमा सेनाले माटो काट्ने तथा भर्ने काममा करिब ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरिसकेको छ। द्रुतमार्गको सोही बाटो हुँदै बारा र मकवानपुरको संगमस्थल मोहरीसम्म प्रतिनिधिलाई सेनाले सडक यातायातबाट सडकको अवस्थाबारे जानकारी गराए।
द्रुतमार्गमा सेनाले हासिल गरेको प्रगतिको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए। निजगढका स्थानीयले पूर्वप्रधानमन्त्री र समितिका प्रतिनिधिलाई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने सही भएको बताएका थिए। अन्य निकायले यसको जिम्मा पाएको भए तीव्र गतिमा काम हुन नसक्ने बताएका थिए। त्यसका लागि द्रुतमार्गमा अनावश्यक बिबाद ननिम्त्याउन अनुरोध गरेका थिए। यो समाचार अन्नपुर्ण पोस्टमा छ ।
