काठमाडौँ: करिव तीन अर्व रुपैयाँ राजस्व नबुझाउने दूरसञ्चार कम्पनीहरुमाथि संसद्को अर्थ समितिलेल अध्ययन थालेको छ।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रलाय र अर्थ मन्त्रालयसंग बक्यौताको विवरण माग गर्दै अध्ययन सुरु गरेको हो। समितिले आइतबार दुवै मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर सात दिनभित्र बक्यौता सम्बन्धि विवरण पेस गर्न भनेको छ।
‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले तिर्नुपर्ने रोयल्टी, आयाकर्लागायतका कारहरु समयमा भुक्तानी गरे नगरेको, नगरेको भए कमपनीहरुको बक्यौता रकम र अवधिसमबन्धि विस्तृत विवरण सात दिनभित्र सिमितिमा आइपुग्ने गरी उपलब्ध गराउनु’, समितिले पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले दूरसंचार कम्पनीबाट सरकाले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता नउठेको विषयमा बृहत छलफल गर्न विवरण माग गरेको बताए।
कम्पनीहरुले किन बक्यौता निरेनन्? सरकारले किन असुल गर्न सकेन? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछौं,’उनले भने, दूरसञ्चार कम्पनीहरु मात्रै होइन, अन्यको पनि एकएक अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी हो।’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरणअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले विभिन्न शिर्षकमा ३ अर्व १३ करोड राजस्व बुझाउन बाँकी छ। बक्यौता नबुझाउनेमा सांसददेखी प्रतिष्ठित व्यवसायी घरानाका कम्पनीहरु पनि छन्। कम्पनीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम नतिरेका हुन्।
सबैभन्दा बढी बक्यौता नतिर्नेमा स्मार्ट टेलिकम प्रालि छ। स्मार्टबाट मात्रै सरकारले १ अर्व ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लिन बाँकी छ।
कम्पनीले तिर्नु पर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर दूई वर्षदेखि तिरेको छैन। नबिकरण दस्तुरबापत तिर्नुपर्ने ५० करोड रुपैयाँ पनि कम्पनीबाट असुल्न बाँकी छ।
बर्षौंदेखि बक्यौता नतिर्ने अर्को कम्पनी युनाइटेड टेलिकम प्रालि हो। उसले हालसम्म आर्थिक वर्ष ६६/६७ देखि हालसम्म ७७ करोड ७९ लाख ७५ हजार ३१२ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। उसले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर समेत तिरेको छैन । फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको ४० करोड ८० लाखमा जरिवानासहित४६ करोड ५१ लाख २० हजार पुगिसकेको छ ।
प्राधिकारणलाई यती धेरै रकम तिर्न बाँकी भएको युटिएललाई कारवाहीको साटो उल्टै अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने परियोजना सुम्पिएको छ।
प्राधिकरण ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकमबाट सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने योजना अघि सारेको छ। जसअन्तरर्गत प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा युटिएललाई २ अर्वको परियोजना जिम्मा दिएको हो।
सिजी कम्युनिकेसनले पनि २३ करोड ४३ लाख ३७ हजार बढी रकम फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत तिर्न बाँकी छ ।
उसले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेको छैन । यो अवधिमा उसको जरिवाना मात्रै ८ करोड बढी भएको छ । गत माघ २२ गतेको मन्त्रीपरिषधले सिजीलाई बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर पांच किस्तामा बुझाउन सुविधा दिएको थियो।
तत्तकालिन अवस्थामा सीजीले करिव २९ करोड २९ लाख रुपैया बुझाउनुपर्ने थियो। पहिलो किस्तामा उसले ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको छ। दोश्रो किस्ता उसले आगामी माघ मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने हुन्छ।
सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा (पीएसटिएन) को अनुमतिपत्र दिन गत साता मात्रै सर्बोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा बिजय तिमिल्सिनाले अर्थ पृष्ठमा लेखेका छन्।
कसले कति तिर्न बाँकी?
कम्पनी बक्यौता
१) स्मार्ट टेलिकम ————- — १,३७,५०,६९,२७६
२) युटिएल ————————७७ ,७९ ,७५ ,३१२
३) स्याटेलाइट टेलिकम ———– ७१,५९ ,३२ ,५०२
४) वेव सर्फ़र ———————-२,३५,२७,५३६
५) ब्रोडलिंक कम्युनिकेसन———२६,२६,२६८
६) अन्य ————————– २२,७३,५१७
जम्मा—————————–३,१३,०८,४१,९२१
