काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले मलेसियासहित खाडी मुलुक जाने कामदारको हकमा लागू भएको फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णय प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
यसका निम्ति आवश्यक कानुन तथा संयन्त्रको व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनेर अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएको हो।
सामाजिक न्यायको लागि कानुन नीति नियम मञ्चले २०७४ को भाद्र ११ गते सर्वोच्च अदालतमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्यवन गराउन माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेकोेे थियो ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २०७३ सालमा नेपाली कामदारहरुको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि मञ्च अदालत पुगेको थियो। २०७४ भाद्र २४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले विपक्षी नेपाल सरकार लगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
सोमबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र केदारप्रसाद चालिसको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णयअनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू र आवश्यक कानुन निर्माण गर्नू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
रिट निवेदनमा निवेदक पक्षबाट अधिवक्ताहरु हरि फुयाल, बरुण घिमिरे, अनुराग देवकोटा र रमेश बडालले बहस गरेका थिए ।
