काठमाडौं : विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा आंशिक नियन्त्रण (परिमाणात्मक बन्देज)को तयारी थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा आयात भएका वस्तुको संरचनागत वर्गीकरणका आधारमा विलासी वस्तुको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज तथा कृषि उत्पादनतर्फ आयात प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरिएको हो।
बढ्दो शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिति कमजोर भएपछि सरकारले आयातमा कडाइ गर्न लागेको छ। विदेशी मुद्रा आर्जनको मजबुत आधार नभएकाले राष्ट्र बैंकले आठ महिनाको आयात धान्न विदेशी मुद्रा सञ्चिति अपुग भए जटिलताको संकेत गर्छ। चालु आर्थिक वर्षमा आयात अत्यधिक बढेको छ। आयातमा आधारित राजस्व नीतिका कारण आयात वृद्धिबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि वृद्धि हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सरकारले नौ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका कारण सरकारले राजस्वमा धेरै असर नपर्ने गरी कृषि उत्पादन र विलासी वस्तुमा भने नियन्त्रण गर्न लागेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले वस्तु व्यापारतर्फ कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग, भन्सार विभाग, कृषि विभागका महानिर्देशक र अर्थ मन्त्रालयकै आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका सहसचिव सम्मिलित रहेको समितिले यसै साता प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाउन लागेको छ।
चालु आवको पहिलो पाँच महिना (साउनदेखि मंसिरसम्म) खाद्यान्न मात्रै २१ अर्ब ३५ करोडको आयात भएको छ। सवारीसाधन र पाटपुर्जाको आयात ४४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको छ। यस्तै, लत्ताकपडा १६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ। १४ अर्ब ६५ करोडको सुन आयात भएको छ। यो अवधिमा १४ अर्ब ५६ करोडको औषधिजन्य वस्तुको आयात भएको छ। ‘सरकारले यी वस्तुमा आयातमा केही हस्तक्षेप गर्न चाहेको छ’, अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीले भने। विलासी वस्तुको आयात गत वर्षको तुलनामा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म बढेको छ। उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुँदा अहिले पनि डिजेलबाट विद्युत् उत्पादन गरी उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उद्योगी बताउँछन्।
