काठमाडौँ: राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले २०७३ को अनलाइन निर्देशिका कुन कानून र नियमअन्तर्गत के आधारमा बनाइएको भन्ने निर्देशिकाको प्रस्तावनामा स्पष्ट उल्लेख गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिको आजको बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवसहितका पदाधिकारीलाई बोलाएर तत्कालै त्यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । जवाफमा मन्त्रालयका तर्फबाट यही अधिवेशनमा आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन ल्याइने भएकाले निर्देशिकामा नसमेटिएका विषय वस्तुलाई समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
सरकारले यही अधिवेशनमा छापाखाना तथा प्रकाशन, हुलाकसम्बन्धी ऐन, सूचना र प्रविधिसम्बन्धी ऐन, विज्ञापनसम्बन्धी ऐन गरी चार वटा ऐनका विधेयक प्रस्तुत गर्न लागेको पनि सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो ।
समितिले जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा मन्त्रालयको विभिन्न अर्थ लाग्ने खाले परिपत्रको कुन ऐन र निर्देशिकाभित्र रहेर जारी गरिएको हो भन्ने बारेमा जानकारी लिन भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले भूउपयोग नीति बनाउन, जग्गा प्लटिङ गर्न स्वीकृति दिने र भूउपयोगका सम्बन्धमा कानून बनाउने विषयमा के भइरहेको छ भन्ने बारेमा मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
संसद्ले मुख्य जिम्मेवारी कानून बनाउने भए पनि संसद्ले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको आधारमा सरकार, संवैधानिक निकाय र स्वायत्त संस्थाले पनि कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उनीहरुले कानून बनाउने भनेको नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड र परिपत्र हुन् ।
त्यसरी बनाएका कानूनको अध्ययनका लागि सङ्घीय संसद्सँग जनशक्ति, प्रविधि र पूर्वाधारको अभाव रहेका कारण सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनसँग सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा पहिलो चरणको वार्ता पनि गरेको सभापति रामनारायण विँडारीले जानकारी दिनुभयो ।
बार एशोसिएशनले जनतासँगका सरोकार राख्ने ऐन सबै ऐनको अध्ययन गर्ने र ऐनसँग निर्देशिका बाझिएको छ भने निर्देशिका बदर गर्न सुझाव दिनेछ ।
