काठमाडौँ: निजामती सेवाका सहसचिव र उपसचिव पदमा अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्न नपाइने भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनको प्रस्तावित विधेयकमा सहसचिव–उपसचिवमा खुला प्रतिस्वपर्धाको प्रावधान हटाउन लागेको हो ।
मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सुझावअनुसार ९० प्रतिशत पदपूर्ति ज्येष्ठताका आधारमा र १० प्रतिशत अन्तरसेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट गर्नेगरी विधेयक मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ।
१० प्रतिशत अन्तरसेवा, २० प्रतिशत आन्तरिक र ७० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा सहसचिव उपसचिव पदपूर्ति गर्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले आत्मसात गर्न लागेको हो। कानुन मन्त्रालयले अर्थको समेत सहमति लिएर प्रस्तावित विधेयक रायका लागि पेश गर्न सुझाएको थियो।
अर्थले ‘अन्तरसेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा १० र ज्येष्ठताका आधारमा ९० प्रतिशत सहसचिव–उपसचिव पदपूर्ति गर्न उपयुक्त हुने सुझाव असार १४ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको थियो।, यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
