काठमाडौं:उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले मन्त्रालय समालेसँगै उखु किसानलाई पैसा नदिने उद्योगी–व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने र मिल बन्द गर्नेसम्मको चर्को भाषण दिए। मन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट किसानले वास्तवमै आफ्नो सरकार आएको महसुस गरे। मन्त्री यादवको बारम्बारको धम्कीपूर्ण भाषणपछि डराएका केही उद्योगी–व्यवसायी उनीसँग छलफल गर्न मन्त्रालयसम्मै पुगे।
तत्कालीन अवस्थामा उद्योगीले वक्यौता रकम दिए पनि यो वर्ष फेरि किसनाले पुरानै नियति भोग्नुपरेको छ। किसानका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्। न उनीहरुले बेचेको उखुको भुक्तानी पाएका छन् न उखुको मूल्य नै। किसानले सवा तीन अर्ब रुपैयाँ उखु मिल र सरकारसँग लिन बाँकी छ। यो तथ्यांक सोमबारसम्मको हो। उखु बिक्री गरेको रकम नपाएपछि सर्लाहीका किसानले आत्मदाहको चेतावनीसमेत दिएका छन्।
मन्त्री यादवले पद सम्हालेको पनि एक वर्ष पुग्न लागेको छ। किसानले फेरि पुरानै समस्यामा भोग्नुपरेको छ। किसानले अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। किसकानले प्रश्न गर्न थालेका छन्– उद्योगमन्त्री यादवले चर्को भाषण केका लागि गरेका थिए ? उखु नगदे बाली भनिए पनि वर्षौंदेखि उधारोमा बेच्न बाध्य किसानको हकहितका लागि वा अर्को कुनै अमूक उद्देश्यका लागि ? उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले किसानले अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नपाउँदा पनि सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाए। ‘गत वर्ष मन्त्री भएलगत्तै यादवले भुक्तानीका लागि तत्परता देखाए पनि यो वर्ष किसानको पक्षमा केही गरेको देखिएन,’ मैनालीले भने।
उखु किसानले तीन अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको मैनाली बताउँछन्। उनका अनुसार उखु बिक्री गरेको गत वर्षको ४० करोड, चालु वर्षको दुई अर्ब १४ करोड र सरकारले दिनुपर्ने गत वर्षको अनुदान ७० करोड रुपैयाँ किसानले पाउन बाँकी छ। यो समाचार नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।
