काठमाडौँ: उपलब्ध ऊर्जाको दक्षतापूर्ण उपयोगबाट ऊर्जामा पहुँच बढाई ऊर्जा सुरक्षामा सहयोग पु¥याउने दूरदृष्टि राखी सरकारले पहिलोपटक राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति २०७५ ल्याएको छ । गत मङ्सिर ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित रणनीतिलाई आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको हो ।
रणनीतिमा सन् २०१५ सम्म रहेको ऊर्जा दक्षताको प्रतिवर्ष शून्य दशमलव ८४ प्रतिशतलाई औसत दर दोब्बर गरी २०३० सम्म प्रतिवर्ष १ दशमलव ६८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
रणनीतिले ऊर्जा खपत घनत्व घटाई उत्पादकत्व बढाएर आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउने, यसबाट वातावरण सन्तुलन कायम गरी स्वास्थ्यमा सकारात्मक सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेको छ ।
रणनीतिमा उपभोक्ता तहदेखि नीति निर्माण तहसम्म ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा जनचेतना जगाउने, आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालन, पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति विकासका लागि नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचनाको निर्माण गर्ने, ऊर्जा दक्षताको स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मापदण्डको आधारमा राष्ट्रिय मापदण्ड र स्तर निर्धारण गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र जर्मन सहयोग नियोग (जिआइजेड)को आयोजनामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले परम्परागत तथा खनिज इन्धनको निर्भरतालाई कम गरी स्वच्छ तथा हरित ऊर्जाको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले ऊर्जा दक्षता रणनीति ल्याएको स्पष्ट गरे । रणनीतिले मुलुकको समग्र आर्थिक सम्बृद्धिका लागि विभिन्न पक्षहरुलाई उजागर गरेको बताउँदै उनले भने, ‘‘यसका लागि हरेक नागरिकले आफ्नो सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ ।’’
मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले ऊर्जाको माग र आपूर्तिलाई सहज बनाउन पहिलोपटक कानुनी रूपमा रणनीति आएको उल्लेख गर्दै रणनीतिको आधारमा छिटै ऊर्जा दक्षता संरक्षण ऐन ल्याइनेछ भने । उनले ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमको प्रवद्र्धन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई तोकिएकाले आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले ऊर्जा दक्षता रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति र ऐन कानूनको तर्जुमा गर्नेदेखि यससम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा केन्द्रले पहल गर्ने बताए ।
