काठमाडौँ: ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ माथि परेका विभिन्न संशोधनका बुँदामाथि छलफल शुरु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको आजको बैठकमा सो विधेयक माथि सांसदले दर्ता गराउनुभएको संशोधनका प्रस्तावमाथि पहिलो चरणमा छलफल शुरु भएको हो । सो विधेयकका विभिन्न बुँदामाथि २३ सांसदले संशोधन दर्ता गराएका थिए ।
लगानी बोर्डमार्फत् पूर्वाधार विकासमा ठूला लगानी भित्र्याइ द्रुत विकास तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सरकारले सो विधेयक ल्याएको थियो । सो विधेयकमा विशेष गरी लगानी बोर्डको दायरा, कार्य क्षेत्र फराकिलो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । लगानी बोर्ड ऐन २०६८ व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन आउन नसकेपछि सो नयाँ विधेयक आएको बताइन्छ ।
नयाँ विधेयकले रु छ अर्ब माथिका पूँजी सार्वजनिक निजी अवधारणाले परिचालन गरी आर्थिक वृद्धि ल्याउने ध्येय राखेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नौ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न रु १५ खर्ब पूँजी परिचालन आवश्यक पर्दछ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रसित रु १० खर्ब पूँजी परिचालन गर्ने क्षमता रहेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले लगानी बोर्डको दायरा, कार्यक्षेत्र थप फराकिलो बनाउँदै पूर्वाधार विकासमार्फत् आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नयाँ विधेयक आएको जानकारी दिँदै निजी क्षेत्रको पूँजी पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न विधेयकले थप बाटो खुला गर्ने छ भने ।
उनले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न ठूला आयोजनामा लगानी गर्न आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै विदेशी लगानीले आकर्षित गर्दा निजी क्षेत्रलाई असर नपर्ने बताए । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भन्नुभयो, “लगानी बोर्ड राजनीतिक निकाय होइन, समानान्तर सरकारका रुपमा विकास पनि गर्न खोजिएको होइन ।”
बैठकमा सांसद जनार्दन शर्माले सरकारले ठूला योजना पहिचना गरी लगानी बोर्डमार्फत् लगानी गर्न आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै बोर्डले सम्पादन गर्ने काम अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा हुनुपर्छ भने ।
सांसद यशोदा गुरुङले लगानी बोर्डले सेवामूलक क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्र स्पष्ट गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ भन्नुभयो । सांसद दीव्यमणि राजभण्डारी र गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने लगानी बोर्डमा प्रतिपक्षी दलका नेतालाई सहभागी गराउन माग गरे ।
सांसद भरतकुमार शाह, रेखा शर्मा, सन्तकुमार थारू, चूडामणि खड्का, खेम लोहनी वीनाकुमारी श्रेष्ठ र प्रेम सुवालले लगानी बोर्डको दायरा बढाउन माग गरेका थिए ।
