काठमाडौं: सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र स्थानीय सरकारअन्तर्गतका विकास परियोजना अवरुद्ध हुनसक्ने भन्दै प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई विशेष परिपत्र गर्दै रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले प्रतिबन्धित नेकपा सम्बद्ध नेता÷कार्यकर्ताको निगरानी गर्न तथा विकास–निर्माणका आयोजनामा आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएका हुन्।
गृह र रक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रशासनिक तथा विकास निर्माणसम्बन्धी काममा पनि सुरक्षा सावधानी अपनाउन परिपत्र गरेका छन्। ‘सुरक्षा निकायहरुको प्रभावकारी समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना/परियोजना, विकास–निर्माण तथा स्थानीय निकायका कामकारबाही सुरक्षाका कारण प्रभावित हुन नदिने वातावरण तयार गर्ने’,
चारवटै सुरक्षा निकायले सातवटै प्रदेशमा रहेका युनिटलाई गरेको विशेष परिपत्रमा उल्लेख छ। उक्त परिपत्रमा विप्लव समूहबाट लक्षित हुनसक्ने व्यक्ति, कार्यालय, संघसंस्था तथा भौतिक संरचनाको पहिचान गरी भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ। गृह र रक्षाको परिपत्रपछि चारवटै सुरक्षा निकायले मातहतका युनिटलाई सुरता सतर्कता अपनाउने निर्देशन दिएका छन्।
फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। त्यसअघि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले विप्लव नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाइनुभन्दा २ साताअघि नै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले राष्ट्रिय परियोजना ध्वस्त पार्ने विप्लवको योजना रहेको विश्लेषण गरेको थियो।
सोही बैठकले सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई विप्लव नेकपाप्रति कडा कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षा समितिको बैठकबाट भएको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए।
