काठमाडौँ: उद्योग तथा व्यवसायका लागि विभिन्न सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भएको छ । सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न एकल बिन्दु सेवा दिने लक्ष्यसाथ एकद्वार प्रणाली छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योग विभागको परिसरमा एकद्वार प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक काम शुरु गरिसकेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाका अनुसार विभाग परिसरमा स्थापना हुन लागेको त्यस्तो प्रणालीमा १२ वटा एकाइ राखिनेछ ।
सो प्रणालीको खाका मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले राजपत्रमा प्रकाशित हुने क्रममा रहेको तथा हाल भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामसमेत भइसकेको र केही दिनभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिइन् ।
सोही एकाइले लगानीका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग एवं लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्नेछ । प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थाका लागि सम्बद्ध निकायलाई आवश्यक जानकारी गराइएको छ । उनले भनिन्, “ठ्याक्कै यही दिनबाट शुरु हुन्छ भन्दा पनि छिटोभन्दा छिटो उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरिएको छ । यस्तै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले पनि बोर्डमार्फत एकल बिन्दु सेवा दिँदै आएको र त्यसलाई थप विस्तार गर्ने क्रममा नै रहेको बताइन्।
अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई त्यस्तो प्रणाली स्थापनाका लागि आवश्यक सहजीकरण भइसकेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उद्योग मन्त्रालयलाई आवश्यक सहजीकरण गरिसकिएको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समेत जानकारी दिएका थिए । सङ्घीय संसद्ले हालै पारित गरेको ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा समेत बोर्डलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ ।
सो विधेयकले परियोजना सर्वेक्षण अनुमति, समझदारी पत्र, लगानी वा सम्झौतालगायतका कार्य गर्ने तथा परियोजनालाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि बोर्डको कार्यालयमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण, सार्वजनिक संस्थान, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका निकायबाट सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधित्व रहने गरी पूरा वा आंशिकरुपमा काम गर्ने गरी कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो सेवा केन्द्रले लगानीका लागि प्राप्त प्रस्तावको मू्ल्याङ्कन गरी स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, कम्पनी दर्ता, कर दर्ता, विदेशी विनिमयको अनुमति, श्रम स्वीकृति, प्रवेशाज्ञा उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ ।
