वालिङ: स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले सरकारी तलबभत्ता खानेका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नपढाएमा तलबभत्ता रोक्ने निर्णय गरेको छ ।
गत वर्ष आंशिकरुपमा लागू भएको सो निर्णयलाई यस वर्ष अनिवार्य र कडाइका साथ लागू गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
“सङ्घीय सरकारको नीति तथा गाउँ शिक्षा समितिले यही चैत ७ गते निर्णय गरी हामी अगाडि बढेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिलगायत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीका छोराछोरी वा निजको संरक्षकत्वमा रहेका सन्तानलाई अनिवार्यरुपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियमलाई लागू गर्न कडाइका साथ निर्देशन दिएका छौँ ।”
शिक्षक र कर्मचारीले सरकारी तलबभत्ता खाने अनि आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउनाले शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गएकाले पनि आफूले अध्यापन गर्ने विद्यालयमै छोराछोरी पढाउनुपर्ने नियम बनाइएको अध्यक्ष थापाको भनाइ थियो ।
“सरकारी तलबभत्ता खाने कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि अनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी सबैलाई आगामी शैक्षिकसत्रको शुरुआतसँगै अनिवार्यरुपमा लागू गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले यो नियम लागू गर्न पूर्व नै विभिन्न चरणका तालीम, प्रशिक्षण प्रदान गरी आवश्यक पूर्वाधार पनि तयार गरिसकेका छौँ ।”
